दिल्ली सरकार दिव्यांगों के सहायकों को देगी 5000 रुपये महीना, जानिए किन्हें मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार अब दिव्यांगों की देखभाल करने वाले उनके सहायकों को भी आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। यह सहायक उनके माता-पिता, भाई-बहन या कोई भी हो सकता है। हालांकि, यह उन पर ही लागू होगा जो 80 फीसदी दिव्यांग होंगे और पूरी तरह से किसी अन्य पर निर्भर हैं। सरकार का दावा है कि देश में दिल्ली पहला राज्य होगा, जो इस तरह की योजना पर काम कर रहा है। 

समाज कल्याण विभाग मंत्री रविन्द्र इंद्राज ने बताया कि दिव्यांगों की बेहतर देखभाल के लिए जरूरी है कि सहायक को एक मानदेय मिले। हम उस योजना पर काम कर रहे हैं। पांच हजार रुपये मासिक आर्थिक मदद का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में एक बार चर्चा भी हो चुकी है। कुछ जरूरी बदलाव हैं, उन पर काम चल रहा है। जैसे ही वह पूरे होंगे, हम जल्द ही इसे दोबारा कैबिनेट में लाकर लागू करेंगे।

समाज कल्याण विभाग के मुताबिक, दिल्ली में करीब एक हजार परिवारों में ऐसे दिव्यांग हैं, जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। यह प्राथमिक आंकड़ा है। इसे लेकर एक सर्वे भी किया जाएगा, जिससे वास्तविक आंकड़ा निकलकर आएगा। विभाग का कहना है कि इस योजना को लागू करने का मकसद है कि ऐसे दिव्यांग जो कमजोर वर्ग से आते हैं, उनकी देखभाल में कोई कोताही ना बरती जाए।

वर्तमान में दिव्यांगों के लिए समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना है। 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह ढाई हजार रुपये पेंशन दी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक, करीब डेढ़ लाख दिव्यांगों को इस पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, मगर उनकी देखभाल करने वाले सहायकों को कोई सहायता नहीं मिलती है।

नरेला में तैयार हो रहे भवन का दौरा : मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने शुक्रवार को नरेला में मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए तैयार हो रहे भवन का पीडब्ल्यूडी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कैंपस के तैयार होने पर रोहिणी के आशा होम्स जैसे जिन शेल्टरों में क्षमता से अधिक दिव्यांग रह रहे हैं, उन्हें यहां शिफ्ट किया जाएगा। भवन में 220 दिव्यांगों के रहने की सुविधा होगी। इन्द्राज ने कहा कि मामूरपुर और दल्लूपुरा में भी दिव्यांगों के लिए भवन तैयार हो रहे हैं।