दिल्ली सरकार ने भी लागू किया केंद्र का आदेश, पाकिस्तानियों को तुरंत भारत छोड़ने का निर्देश
कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति सख्त रुख दिखाया है। दिल्ली सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले केंद्र सरकार के आदेश को लागू कर दिया है।
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कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति सख्त रुख दिखाया है। दिल्ली सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले केंद्र सरकार के आदेश को लागू कर दिया है। पहलगाम के इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे।
दिल्ली सरकार ने कहा कि वह केंद्र के आदेश को लागू कर रही है, जिसके तहत मेडिकल, राजनयिक और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वीजा तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर लिखा कि दिल्ली सरकार इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। हर उल्लंघन पर पूरी ईमानदारी से नजर रखी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में कहा, "मेडिकल वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर भारत सरकार द्वारा पाक नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल, 2025 से तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।"
बयान में कहा गया है कि मौजूदा मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद अमान्य हो जाएंगे और कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना और अटारी बॉर्डर पर इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करना शामिल है।
भारत सरकार ने सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत दिए जाने वाले सभी वीजा रद्द कर दिए हैं।
भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिशन में डिफेंस/मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स को अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए उन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमिशन से अपने डिफेंस, नेवी और एयर एडवाइजर्स को वापस बुलाने का फैसला किया है। संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को निरस्त माना जाएगा। सर्विस एडवाइजर्स के पांच सपोर्ट स्टाफ को भी दोनों हाई कमिशन से वापस बुला लिया जाएगा।
उच्चायोगों की कुल संख्या को और अधिक कटौती के माध्यम से वर्तमान 55 से घटाकर 30 तक लाया जाएगा, जो 01 मई 2025 तक प्रभावी होगी।
आतंकवादियों ने मंगलवार को पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। यह हमला 2019 के पुलवामा अटैक के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे।