एक साल सेवा जरूरी, देना होगा लाखों का बॉन्ड, मेडिकल छात्रों के लिए रेखा सरकार की नई शर्तें

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने दिल्ली के मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने दिल्ली सरकार के आदेश के तहत अब मेडिकल (एमबीबीएस और पीजी ) छात्रों के लिए एक साल की अनिवार्य सेवा (मैंडेटरी सर्विस) को लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एक साल तक सेवा देनी होगी।

किस पर लागू होगा यह नियम

सेवा बॉन्ड नियम सभी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के एमबीबीएस और पीजी और सुपरस्पेशलिटी कोर्स (एमडी/ एमएस/डीएम/एमसीएच) छात्रों पर लागू होगा। दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से पढ़ाई करने वाले सभी छात्र इसमें शामिल होंगे। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डीन की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पोस्ट भी बनाई जा सकती हैं।

किन अस्पतालों में तैनाती

यह सेवा निम्नलिखित सरकारी मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों में लागू होगी-

1. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, रोहिणी

2. चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, गीता कॉलोनी

3. हिंदू राव हॉस्पिटल एंड नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज,मलकागंज

किस रूप में सेवा करेंगे

● एमबीबीएस छात्र जूनियर रेजिडेंट के रूप में काम करेंगे।

● पीजी छात्र सीनियर रेजिडेंट के रूप में सेवा देंगे।

● सभी को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में तैनात किया जाएगा और मौजूदा वेतनमान भी दिया जाएगा।

बॉन्ड की रकम कितनी होगी

●छात्रों को एडमिशन के समय एक सेवा बॉन्ड भरना होगा।

● एमबीबीएस छात्रों को 15 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा।

● पीजी (एमडी/एमएस आदि) छात्रों को 20 लाख रुपये का बॉन्ड देना होगा। यदि छात्र अनिवार्य सेवा नहीं करते हैं, तो यह रकम जब्त कर ली जाएगी।

राज्यवार नियम

● कर्नाटक में एक वर्ष अनिवार्य है ग्रामीण सेवा। एमबीबीएस के लिए 15 लाख, डिप्लोमा के लिए 20 लाख बॉन्ड होता है।

● हिमाचल प्रदेश : दो वर्ष। बॉन्ड राशि 40 लाख रुपये है।

● उत्तराखंड : दो वर्ष। बॉन्ड राशि 2.5 करोड़ रुपये है। यह देश में सबसे अधिक बॉन्ड राशि है।