LG चौक से शारदा गोल चक्कर तक सड़क के लिए ग्रेटर नोएडा में विवादित जमीन का होगा अनिवार्य अधिग्रहण
ग्रेटर नोएडा में एलजी चौक से शारदा गोलचक्कर तक लगभग एक किलोमीटर हिस्से में अधूरी पड़ी सड़क का काम पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विवादित जमीन में से 19.8 हेक्टेयर का अब अनिवार्य अधिग्रहण करेगा। जिला प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ग्रेटर नोएडा में एलजी चौक से शारदा गोलचक्कर तक लगभग एक किलोमीटर हिस्से में अधूरी पड़ी सड़क का काम पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विवादित जमीन में से 19.8 हेक्टेयर का अब अनिवार्य अधिग्रहण करेगा। जिला प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए धारा- 11 की अधिसूचना जारी की जाएगी। अभी एक तरफ की सड़क बनी है।
जमीन को लेकर टी-सीरीज कंपनी से विवाद के चलते यह सड़क पिछले लगभग 20 साल से अधूरी पड़ी है। कंपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। आपसी समझौते का प्रयास बार-बार विफल होने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब नए भूमि अधिग्रहण के तहत आवश्यक कार्य के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण करेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परी चौक पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने के बाद ट्रैफिक का दबाव और अधिक बढ़ जाएगा।
अधूरी पड़ी इस सड़क का काम पूरा होने के बाद नॉलेज पार्क-1,2 व 3 में स्थित 60 से अधिक शिक्षण संस्थानों और इंडिया एक्सपो मार्ट जाना भी आसान हो जाएगा। वहीं हिंडन नदी पर निर्माणाधीन पुल का काम पूरा होने के बाद नोएडा के बीच भी आवागमन सुगम हो जाएगा। एलजी चौक से नोएडा सीधे जुड़ जाएगा। बीते अप्रैल माह में प्राधिकरण ने अधूरी सड़क के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया थी, लेकिन कंपनी ने एक बार फिर विरोध करना शुरू कर दिया।
बता दें कि, गुलशन कुमार ने ग्रेटर नोएडा की स्थापना वर्ष 1991 से पहले 1987 में क्षेत्र के नामोली गांव में 300 एकड़ जमीन खरीदी थी। प्राधिकरण ने 2009-10 में इस जमीन में करीब 12 एकड़ जमीन का इस्तेमाल एक तरफ की सड़क बनाने के लिए किया। इसके बदले में वैकल्पिक जमीन देने का वादा किया। जब वादा पूरा नहीं हुआ, तो टी-सीरीज ने हाईकोर्ट के आदेश के जरिये दूसरे तरफ की सड़क के निर्माण को रोक दिया। टी-सीरीज कंपनी प्रबंधन जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहा है।
सशर्त समझौते का प्रस्ताव रखा था
गतिरोध को हल करने के लिए प्राधिकरण ने 29 मार्च 2025 को अपनी बोर्ड बैठक में सशर्त समझौते का प्रस्ताव रखा। इसके तहत टी-सीरीज की 196 एकड़ अविकसित जमीन में से 40 फीसदी जमीन बाहरी विकास शुल्क के भुगतान के अधीन वापस की जाएगी। शेष 60 फीसदी जमीन सर्किल दरों पर अधिग्रहित की जाएगी, लेकिन कंपनी इस पर भी तैयार नहीं है। प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि टी-सीरीज के कब्जे वाली जमीन में से 19.8 हेक्टयर जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण किया जाएगा।
रवि कुमार एनजी, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''एलजी और शारदा गोलचक्कर के बीच अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण पूरा करने के लिए 19.8 हेक्टेयर जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण किया जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। इस सड़क का निर्माण किया जाना बहुत ही जरूरी है। इससे परीचौक पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। सड़क के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।''