नरेला सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। पीतमपुरा में आरयू ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने नरेला सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई करेंगे। सोसिएशन के संस्थापक सदस्य प्रवीण गर्ग ने मुख्यमंत्री से कहा कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्तियों को रजिस्टर करने में नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास जैन ने आरोप लगाया कि नरेला सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाकर 117 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है। यहां पर अनाधिकृत कॉलोनियों की संपत्तियों के मुखतारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) के तहत रजिस्ट्री होती है। नियम के तहत परिवारिक रिश्ते में अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति को मुख्तारनामा के जरिए जब ट्रांसफर करते हैं, तब 1100 रुपये पंजीकरण शुल्क और 50 रुपये स्टांप ड्यूटी वसूली जाती है। लेकिन जब लोग संपत्ति को मुख्तारनामे के तहत परिवारिक रिश्ते से बाहर ट्रांसफर करते हैं। तब तीन फीसदी स्टांप ड्यूटी और एक फीसदी पंजीकरण शुल्क वसूलना अनिवार्य है।

विकास जैन ने कहा कि अभी मौजूदा समय में नरेला सब रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्ति को मुख्तारनामा के तहत परिवारिक रिश्ते से बाहर ट्रांसफर करते हुए उसे परिवारिक तौर पर ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन ने कार्यालय के सभी संपत्तियों के मुखतारमें के ट्रांसफर रिकॉर्ड की जांच कराने की भी मांग की है।