महिलाओं को ईवी की खरीद पर बड़ी राहत देने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रमुख संवादाता। दिल्ली सरकार अपनी प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर 36,000 रुपये तक की रियायत दे सकती है। मसौदा नीति के अनुसार यह लाभ उन पहली 10 हजार महिलाओं को मिल सकता है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और इसे जल्द मंजूरी मिल सकती है। केंद्र की 'पीएम ई-ड्राइव' योजना के पूरक के रूप में तैयार की गई ईवी नीति 2.0 का उद्देश्य दिल्ली भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। यह योजना 31 मार्च 2030 तक वैध है। इसमें न केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, बल्कि तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों को भी लक्षित करते हुए प्रोत्साहनों की एक शृंखला पेश की गई है।

फिलहाल दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इसे अब प्रति वाहन 30,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ईवी नीति 2.0 के मसौदे के अनुसार, इस वर्ष 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा।