Delhi Government to Introduce GST Amnesty Scheme and Modernize Markets वेयरहाउस और औद्योगिक पॉलिसी जल्द घोषित होगी : सीएम, Delhi Hindi News - Hindustan
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वेयरहाउस और औद्योगिक पॉलिसी जल्द घोषित होगी : सीएम

दिल्ली में व्यापारियों के जीएसटी से संबंधित पुराने मामलों का समाधान करने के लिए एक बार फिर माफी योजना (एमनेस्टी स्कीम) लाई जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने व्यापारिक संगठनों के सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 2 May 2025 08:36 PM
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वेयरहाउस और औद्योगिक पॉलिसी जल्द घोषित होगी : सीएम

- जीएसटी के पुराने मामलों के समाधान के लिए एमनेस्टी स्कीम भी लाई जाएगी नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। व्यापारिक संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से शुक्रवार को भारत मंडपम में व्यापारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कैट के दिल्ली प्रदेश के 55 नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार जल्द ही दिल्ली में वेयरहाउस और औद्योगिक पॉलिसी की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों के जीएसटी से संबंधित पुराने मामलों के निस्तारण के लिए एक बार फिर माफी योजना (एमनेस्टी स्कीम) भी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के प्रमुख बाजारों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नवीनीकृत किया जाएगा।

उन्होंने व्यापारियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए ‘ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर सीएम ने कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया को व्यापारिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी, बांसुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, महापौर राजा इकबाल सिंह, उप महापौर जयभगवान यादव समेत दिल्ली के 500 से ज्यादा व्यापारी नेता मौजूद रहे। सिंगल विंडो योजना भी लागू होगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में ‘सिंगल विंडो योजना सहित व्यापार और उद्योग के लिए अन्य सहायक नीतियां भी जल्द लागू की जाएगी। इस अवसर पर चांदनी चौक क्षेत्र के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी दिल्ली को आत्मनिर्भर आर्थिक राजधानी बनाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को आर्थिक राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार को दिल्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करना चाहिए।

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