डीपी-1- ब्यूरो:: भारतीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर बांग्लादेश के लिए पारगमन सुविधा बंद: विदेश मंत्रालय

- भीड़ बढ़ने के कारण ये फैसला सरकार ने लिया नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ने के कारण बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट यानी पारगमन सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने बुधवार साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण पिछले कुछ समय से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़भाड़ हो रही थी। लॉजिस्टिक्स में देरी और उच्च लागत के कारण हमारे अपने निर्यात में बाधा आ रही थी और उसमें बैकलॉग भी बन रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने 8 अप्रैल को ये आदेश जारी किया। प्रवक्ता नो स्पष्ट किया कि इन उपायों से भारतीय क्षेत्र से होकर नेपाल या भूटान को बांग्लादेश से होने वाले निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस की तरफ से 9 मई को आयोजित होने वाले विजय दिवस में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। अभी इस मामले में आगे का कोई अपडेट नहीं है।

तीस्ता नदी पर बातचीत संभव

तीस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिसमें गंगा और तीस्ता नदियां भी शामिल हैं। प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संस्थागत संवाद तंत्र मौजूद है जिसे ‘संयुक्त नदी आयोग कहा जाता है। आपसी सहमति से बातचीत हो सकती है, बशर्ते समग्र वातावरण अनुकूल हो।

हितधारकों के संपर्क में सरकार

जैसवाल ने अमेरिकका के टैरिफ मुद्दे पर कहा कि इस बारे में हमने पूर्व में भी एक बयान जारी किया था। भारत अमेरिका द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं के निहितार्थों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा। सरकार सभी हितधारकों के साथ संपर्क में है और निर्यातकों और उद्योग प्रतिनिधियों सहित हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए स्थिति का आकलन कर रही है। भारत अमेरिका से मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है।

अमित मामले में काउंसलर एक्सेस का अनुरोध

भारतीय व्यापारी अमित गुप्ता की कतर में गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोहा में हमारा दूतावास मामले से संबंधित घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहा है। अमित गुप्ता से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस का अनुरोध किया था ताकि उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। विगत 28 मार्च को यह सुविधा दी गई। हम उनके परिवार के सदस्यों और वकीलों के संपर्क में भी हैं। हमें पता है कि कुछ भारतीयों को कतर में एक मामले या उससे संबंधित मामलों की जांच के लिए हिरासत में रखा गया है। उनके परिवारों को उनसे मिलने की अनुमति दी गई है और वे नियमित रूप से अपने परिवारों को फोन कर सकते हैं। दूतावास व्यक्तियों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।

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