कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा एक्शन! नकली खाद फैक्ट्रियों में ताबड़तोड़ छापे
राज्य सरकार द्वारा नकली खाद और कृषि उत्पादों की बिक्री पर सख्ती के निर्देशों के बाद कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर प्रदेशभर में बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है।

राज्य सरकार द्वारा नकली खाद और कृषि उत्पादों की बिक्री पर सख्ती के निर्देशों के बाद कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर प्रदेशभर में बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे सहित जयपुर में कई फर्टिलाइज़र कंपनियों और इकाइयों पर कृषि विभाग की टीमों ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई किसानों के साथ हो रहे धोखे के खिलाफ की गई है, जिसमें नकली डीएपी, एसएसपी, जिप्सम और अन्य कृषि रसायनों की बिक्री की शिकायतें सामने आई थीं।
किशनगढ़ के उदयपुर कला गांव में नकली खाद की सूचना पर विभाग ने प्राथमिक तौर पर कार्रवाई करते हुए वहां की कई कंपनियों की जांच की। इस दौरान सामने आया कि ये कंपनियां बिना वैध लाइसेंस और मानकों के नकली ह्यूमिड एसिड, उर्वरक और अन्य रसायन तैयार कर बाजार में बेच रही थीं। किसानों के खेतों में इन नकली उत्पादों के चलते फसलें प्रभावित हो रही थीं और आर्थिक नुकसान भी हो रहा था।
जयपुर में भी डॉ. किरोड़ी लाल के निर्देश पर नीलकंठ एग्रो जेनेटिक्स नामक इकाई पर कृषि विभाग ने छापा मारा, जहां बिना लाइसेंस के ह्यूमिड एसिड बेचा जा रहा था। जबकि कंपनी का दावा था कि जनवरी में कृषि विभाग की टीम ने जांच कर सब कुछ सही बताया था। मंत्री को इस विरोधाभास की जानकारी दी गई, जिससे साफ है कि विभागीय लापरवाही भी कार्रवाई के दायरे में आ सकती है।
अब तक जिन कंपनियों पर छापेमारी की गई है, उनमें किशनगढ़ की अतिशय बायोटेक इंडस्ट्रीज, कमला बायो ऑर्गेनिक्स, ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया, राघव एग्रो, श्री गोवर्धन एग्रो, दिव्या एग्रो फर्टिलाइजर, भूमि एग्रो, श्रीनाथ एग्रो के अलावा जयपुर की एशिया डोन बायोकेयर और अजमेर की वर्दी जल एग्री टेक्नोलॉजी प्रमुख हैं। साथ ही किशनगढ़ में दो ऐसी इकाइयाँ भी मिली हैं, जिनके नाम-पते तक सामने नहीं आए हैं। इन सभी पर जांच जारी है।
डॉ. किरोड़ी लाल ने साफ किया है कि किसानों की मेहनत और भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जल्द सौंपी जाए।
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