Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल के बीच में पहली खींचतान खुलकर सामने आई है। राजभवन द्वारा किए गए ट्रांसफर्स के खिलाफ मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और इन ट्रांसफर्स को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की है।
अधिसूचना में कहा गया है कि संपत्ति का यह नि:शुल्क हस्तांतरण तभी लागू होगा,जब हस्तांतरणकर्ता और जिन्हें हस्तांतित किया जा रहा है, यानी दोनों को आधार, पैन या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीमा पर रह रहे लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए 144 करोड़ बांटे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द इसका हल निकाला जाएगा।
कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज फारूक की पार्टी समेत दो संगठनों पर केंद्र ने पांच साल का बैन लगाया। भारत के इस ऐक्शन पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। उसने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा।
जम्मू-कश्मीर के संगठन मीरवाइज उमर फारूक के संगठन समेत दो पर केंद्र के बैन के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई है। आरोप लगाया कि हमें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रशंसा की।
जयशंकर ने लंदन के चाथम हाउस थिंक टैंक में एक सवाल-जवाब सत्र के दौरान पीओके पर अपनी टिप्पणी की। जयशंकर ने दावा किया कि भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें अनुच्छेद 370 को समाप्त करना पहला कदम था।
मलिक ने सबसे पहले नशे की लत पर एक सवाल के दौरान अपनी आवाज उठाई और शराब की थोक दुकानों को बंद करने की मांग की।
उमर अब्दुल्ला ने निर्देश दिया कि लोग चाहते हैं और हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सहरी और इफ्तार के समय बिजली कटौती न हो। किसी भी आवश्यक कटौती की योजना अच्छी तरह से बनाई जानी चाहिए
दिल्ली में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सामान्य स्थिति प्राकृतिक होती, तो यह स्थायी होती, लेकिन जबरदस्ती लागू की गई स्थिति लंबे समय तक नहीं टिक सकती।