याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना होने की बात कहते हुए कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी, और अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ सख्त सजा की मांग की थी।
कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की उस रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला दिया, जिसमें नाबालिग के 27 हफ्ते से अधिक समय के गर्भ को हटाने को हाई रिस्क वाला बताते हुए हटाने की राय दी गई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को विवाहित महिला संग लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं, खासकर तब जब वह उसकी अपनी बहन लगती हो।
Rajasthan HC Jobs 2025: राजस्थान हाई कोर्ट ने सिविल जजों के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को hcraj.nic.in पर जाना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 मार्च, 2025 है।
राजस्थान हाईकोर्ट की एक बेंच ने नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के निदेशक को नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के 3 राउंड को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया है।
सीजे एमएम श्रीवास्तव ने मौखिक टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार के एएसजी ए.वी.राजू को कहा कि एक ओर सरकार सुप्रीम कोर्ट से मामले का जल्द निस्तारण आदेश लेकर आती है और दूसरी ओर यहां पर समय मांग रही है।
लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दे आज समाज के साथ ही अदालतों के लिए भी विचार का विषय बन गए हैं। क्या शादीशुदा व्यक्ति भी किसी और संग लिव-इन रिलेशन में रहने के लिए अदालत से सुरक्षा की मांग कर सकते हैं? अब राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी बेंच इस पर विचार करेगी।
9 आरोपियों को एसओजी ने अलग-अलग जिलों में तैनात कनिष्ठ सहायक-एलडीसी को दबोच लिया है। अब इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। नकल कर पास हुए बाकि अभ्यर्थियों को लेकर भी एसओजी पड़ताल में जुटी है।
इन तीनों न्यायिक अधिकारियों के नियुक्ति वारंट जारी कर दिए गए हैं। जिन न्यायधीशों को नियुक्ति मिली उनके नाम वेचंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली हैं. तीनों न्यायाधीशों को जल्द ही राजस्थान हाईकोर्ट में शपथ दिलाई जाएगी।
राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। देवली-उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली।