नेपाल से सटे बॉडर एरिया में अभी एक भी मोबाइल टावर नहीं है। इससे बॉडर एरिया के सीमा सुरक्षा बलों को सूचना पहुंचाने में काफी दिक्कतें होती हैं। उनके पास जो मोबाइल है वो टावर नहीं होने से काम नहीं करता है। ऐसे में खासकर तस्करी, घुसपैठ आदि की सूचना समय पर नहीं भेज पाते हैं। जिसके चलते अब टावर लगेंगे।
स्टारलिंक सर्विस के जरिए इंटरनेट महंगा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक की कीमत 110 प्रति माह डॉलर है। वहीं इसके लिए इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर की कीमत एकबार के लिए 599 डॉलर चुकाने पड़ते हैं। भारत में इसकी कीमत करीब 7000 रुपये हो सकती है।
रिचार्ज न करने पर भी 90 दिनों तक चलता रहेगा SIM कार्ड, सोशल मीडिया पर यह मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सिम कार्ड की वैलिडिटी को लेकर यह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) का नया नियम है। अब ट्राई ने खुद इस बाद कि पुष्टि की है कि आखिर सच्चाई क्या है।
Jio, Airtel, Vi और BSNL यूजर्स के लिए बुरी खबर है। धोखेबाज अब इन कंपनियों के यूजर्स को निशाना बनाने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं, जिससे सतर्क रहने के लिए ट्राई ने अलर्ट भी किया है। क्या है पूरा मामला, आप भी पढ़ें और सतर्क रहें…
TRAI की ओर से अगले महीने से मेसेज ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइन्स लागू की जा रही हैं, जिनका मकसद स्पैम मेसेजेस को रोकना है। कई यूजर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब OTP मेसेज देर से तो नहीं डिलीवर होंगे।
मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन के नाम पर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्रॉड करने वाले फेक पहचान दिखाकर लोगों को लुभाते हैं और बड़ी रकम देने का वादा करते हैं। ऐसे में सावधान रहना बेहद जरूरी है।
ट्राई ने कहा कि यूजर को उन कॉलर्स से सावधान रहने की जरूरत है, जो खुद को TRAI या किसी दूसरे विभाग का कर्मचारी बताते हैं। ये जालसाजों की ट्रिक है, जिसमें वे खुद को किसी अथॉरिटी का एम्प्लॉयी या ऑफिसर बता कर यूजर्स के साथ फ्रॉड करते हैं।
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें यूजर्स के लिए 1 सितंबर से लागू किया जाएगा। इन नियमों के साथ TRAI की कोशिश स्पैम कॉल्स और मेसेजेस पर रोक लगाने की है।
स्पैम कॉल की समस्या से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने बल्क कनेक्शन का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा की है।
मोबाइल या फिर ब्रॉडबैंड सर्विस यूज करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब मोबाइल या फिर ब्रॉडबैंड सर्विस ठप होने पर कंपनी को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा।