सचिव व प्रधान को 13 मई तक अभिलेख देने के निर्देश

विवादों में रहने वाले निबाली गांव के विकास कार्यों पर जांच बैठा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराए गए विकास कार्यों पर सीडीओ ने जांच बैठाई थी, जिसके बाद सचिव व प्रधान की ओर से जांच अधिकारी जल निगम के अधिशासी अभियंता को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर बीडीओ ने नाराजगी जताते हुए सचिव व प्रधान को नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने 13 मई तक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी कि 13 मई तक अभिलेख न देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निबाली गांव पिछले दिनों विवादों में रहा था। पंचायत सचिव और प्रधान के बीच यहां तनातनी रही थी।

सचिव ने प्रधान पर अभद्रता करने, जान से मारने की धमकी देने और फर्जी भुगतान कराने समेत तमाम आरोप लगाए थे। इसको लेकर ब्लॉक परिसर में धरना भी चला था। बाद में अधिकारियों ने दोनों पक्षों का समझौता कराकर मामले को शांत कराया था। निबाली में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराए गए विकास कार्यों की जांच सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शुरू कराई थी। तीन अप्रैल को जांच कराने के निर्देश जारी किए गए थे। जांच अधिकारी जल निगम के अधिशासी अभियंता व अन्य अधिकारियों को बनाया था। 24 व 30 अप्रैल को सचिव व प्रधान को बीडीओ बागपत ने निर्देश दिए थे कि जांच से संबंधित अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएं, लेकिन कोई अभिलेख जल निगम के कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए गए। बीडीओ बागपत ने अब सचिव संदीप दहिया और प्रधान योगेंद्र धामा को नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बार-बार कहने के बाद भी अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना घोर आपत्तिजनक है। निर्देश दिए कि 13 मई तक अनिवार्य रूप से अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।