योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला, राज्यकर्मियों की तबादला नीति को मंजूरी, 15 मई से सभी विभागों में होंगे ट्रांफसर
योगी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। बैठक में राज्यकर्मियों की तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। 15 मई से सभी विभागों में ट्रांफसर होंगे। ट्रांसफर 15 जून, 2025 तक किए जाएंगे।
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यूपी में योगी कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नई नीति के तहत 15 मई से 15 जून के बीच ही सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किए जा सकेंगे। यह स्थानान्तरण नीति केवल वर्ष 2025-26 के लिए है। ट्रांसफर 15 जून, 2025 तक किए जाएंगे। समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारी जो अपने सेवाकाल में संबंधित जनपद मे कुल तीन वर्ष पूर्ण कर चुके हो या अधिकारी अपने सेवाकाल में एक मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हो; को उक्त मण्डल से तबादला कर दिया जाएगा।
समूह 'क' एवं 'ख' के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत एवं समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में में नई पार्किंग नीति और नई ट्रांसफर नीति समेत 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही राज्य कर विभाग का दर्जा व्यसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया। इससे कार्यालय भवन बनाने के लिए भूमि मिलने का रास्ता साफ़ होगा। यूपी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा। रुपया 5.383 प्रति यूनिट बिजली ली जाएगी। 25 साल में 2958 करोड़ की बचत होगी। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क( स्थापना व विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए निवेशकों को जमीन खरीद पर 50 % तक छूट मिलेगी।