कर्मचारियों को बिना जांच के ही बर्खास्त करना काला कानून

देवरिया, निज संवाददाता। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर व संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विद्युत कर्मियों का चल रहा धरना शनिवार को भी 2 से 5 बजे तक चला। इस दौरान कर्मचारियों ने बिना जांच किये कर्मचारियों की बर्खास्तगी के कानून को काला कानून बताते हुए इसकी प्रतियों को जलाया। राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के शाखा सचिव ई. आशुतोष यादव ने कहा कि निजीकरण नहीं रुका तो हम सभी कर्मचारी जेल भरने के लिए भी तैयार है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष ई. रामप्रवेश ने कहा कि प्रबंधन द्वारा जो कानून लाया गया है वो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है यह काला कानून सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए।

यह संविधान का गला घोंटने वाला कानून है। निजीकरण को लेकर समस्त सदस्यों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और सरकार द्वारा शुक्रवार को बिना जांच किए कार्यवाही करने के भेजे गए पत्र की प्रतियां जलाकर विरोध किया गया। कहा गया कि यदि सरकार द्वारा निजीकरण के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो हम सभी संगठन के सदस्य 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। अध्यक्षता रामप्रवेश यादव व संचालन जनपद वित्त सचिव इंजीनियर अमर प्रसाद ने किया। इस दौरान ई. अमर प्रसाद, ई. अमित सिंह, सुशील सिंह, ई. सोनू प्रसाद, ई. प्रभात कुमार मद्धेशिया, ई. शुभम त्रिपाठी, ई. मनीष यादव, मुन्ना कुशवाहा, आशीष गुप्ता, गुंजन शर्मा, बृज बिहारी मिश्रा, ई. मिथिलेश, ई. सूर्या विश्वकर्मा, ई. अविनाश कुमार, ई. उपेंद्र, ई. रोहित पांडे आदि उपस्थित रहे।