इटावा में विकास कार्यों के लिए वन विभाग को जमीन दी जाए

जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने कहा है कि सर्वप्रथम विकास कार्यों के लिए वन विभाग को जमीन प्राप्त कराई जाए। इस संबंध में सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए। विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित तहसीलदारों से कहा कि वन विभाग को बीहड़, ऊबड़ खाबड़ जमीन भी उपलब्ध कराई जा सकती है जिससे वह अपने कार्यों को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। साथ ही साथ नाला बनाने का कार्य भी किया जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का कार्य भी जल्द से जल्द कराया जाए। उन्होंने पीएम कुसुम सी-2 योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भेजा जाए कि सोलर प्लांट बनाने को जो जमीन मिली है उसे 30 वर्ष के लिए पट्टे पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने नायब तहसीलदार से कहा कि जो किसान अपनी जमीन किराए पर देने के लिए तैयार है उन्हें तहसील में बुलाकर तहसील अधिकारियों के माध्यम से किसानों से एग्रीमेंट कराया जाए। उनकी खतौनी भी चेक कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सोलर प्लांट बनाने के लिए किसानों से किराए पर जमीन ली जाए। जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने सभी तहसीलदारों से कहा कि भूमि चिन्हांकन में सहयोग किया जाए। गावों में जाकर मीटिंग कराई जाए। किराए पर जमीन देने वाले किसानों को अनुमानित किराया 50,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष तक दिया जाए।