एकीकृत मण्डलीय कार्यालय के लिए भूमि मौद्रीकरण मंजूर

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता रेलवे स्टेशन रोड पर सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर की नजूल की 13.53 एकड़ जमीन पर 316.26 करोड़ रुपये से टि्वन टॉवर की तर्ज पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय के भवन का निर्माण होगा। यह जमीन निशुल्क गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए राज्यपाल कार्यालय से स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा नलकूप परिसर में बने आवासों को नजूल की 4000 वर्ग मीटर जमीन पर बने उप श्रम आयुक्त कार्यालय पुराना की जमीन पर शिफ्ट किए जाने की स्वीकृति भी मिली है। यही नहीं, एकीकृत मण्डलीय कार्यालय के निर्माण खर्च का वित्त पोषण भूमि मौद्रीकरण नीति से होगा। इसके लिए 496.80 करोड़ रुपये अनुमानित मूल्य की 55200 वर्ग मीटर जमीन प्राधिकरण को निशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति भी मिली है।

राज्यपाल कार्यालय से गुरुवार को जारी शासनादेश के मुताबिक भूमि मौद्रीकरण के लिए नजूल की जमीन पर 05 एकड़(13890 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल में बने क्षेत्रीय सेवायोजना अधिकारी गोरखपुर मण्डल, 02.50 एकड़ (9310 वर्ग मीटर)क्षेत्रफल में बने उप श्रमायुक्त मण्डल गोरखपुर और जमींदारी क्षेत्र सरकार बहादुर हिंद कैसर हिंद की 32000 वर्ग मीटर संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर, सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा गोरखपुर मण्डल (नार्मल कैम्पस) की जमीन निशुल्क प्राधिकरण को राज्यपाल कार्यालय से हस्तांरित की जाएगी। कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने 316.26 करोड़ रुपये से एकीकृत मण्डलीय कार्यालय निर्माण के लिए शासनदेश जारी करते हुए 20 करोड़ रुपये की धनराशि भी अवमुक्त कर दिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एवं वाराणसी में एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाने का निर्देश दिया था। गोरखपुर में इसके निर्माण की जिम्मेदारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) एवं वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) को सौंपी गई है। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन रोड स्थित सिंचाई विभाग की 11.53 एकड़ जमीन भवन का निर्माण होगा। मुख्य कार्यालय का भवन के साथ ही अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए अधिवक्ता ब्लाक का निर्माण भी होगा। इस एक छत के नीचे मण्डलस्तरीय 72 कार्यालय आ जाएंगे।

भूमि मौद्रीकरण से जुटाएंगे 496.80 करोड़ रुपये

मंडलीय कार्यालय के निर्माण पर आने वाले खर्च का वहन नजूल की भूमि के मुद्रीकरण से होगा। एकीकृत मण्डलीय कार्यालय के मुख्य भवन निर्माण की परियोजना लागत 316.29 करोड़ रुपये, 75 आवासों की परियोजना लागत 33 करोड़ रुपये और 10 साल के अनुरक्षण खर्च 42.64 करोड़ रुपये मिला कुल 385.93 करोड़ रुपये की डीपीआर प्राधिकरण ने शासन में स्वीकृति के लिए भेजी थी। इस खर्च को जुटाने के लिए सेवायोजना कार्यालय की 13890 वर्ग मीटर जमीन प्राधिकरण 125.01 करोड़ रुपये, उप श्रम आयुक्त कार्यालय पुराना की 9310 वर्ग मीटर जमीन से 83.79 करोड़ रुपये और नार्मल कैम्पस की 32000 वर्ग मीटर जमीन से 288 करोड़ रुपये यानी 496.80 करोड़ रुपये जुटाएगा। तीनों ही स्थान 24 मीटर रोड पर स्थित है। गोरखपुर महायोजना 2031 में सेवायोजना कार्यालय की जमीन का भू उपयोग कार्यालय, उप श्रम आयुक्त कार्यालय का भू उपयोग बाजार स्ट्रीट और नार्मल कैम्पस का भू उपयोग शैक्षणिक दर्ज है। जरुरत पड़ने पर प्राधिकरण शासन की स्वीकृति के भू उपयोग बदल भी सकता है।

सात मंजिला भवन के साथ होगी पार्किंग की व्यवस्था

मुख्य मंडलीय कार्यालय भवन बेसमेंट और भूतल के अतिरिक्त 05 मंजिला होगा। एडवोकेट ब्लॉक बेसमेंट, स्टिल्ट, भूतल के अतिरिक्त 07 मंजिला होगा। कोर्ट चेंबर भूतल के अलावा 04 मंजिला होगा। बैंक बिल्डिंग भी बनेगी जो भूतल के अतिरिक्त दो मंजिला होगी। ट्विन टावर में कांफ्रेंस हाल, सभी फ्लोर पर 01 कॉमन मीटिंग रूम, अत्याधुनिक स्टोर रूम, बैंक, जिम, कैफेटेरिया और समुचित पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही यहां पर करीब 851 कार एवं 500 दो पहिया वाहनों के खड़ा होने की व्यवस्था की जाएगी।

निर्माण में एएसी ब्लॉक का होगा इस्तेमाल

मुख्य अभियंता किशन सिंह बताते हैं कि एकीकृत मण्डलीय कार्यालय की डिजाइन पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। इस नई बिल्डिंग की खासियत यह होगी कि इसमें ईंट की जगह सीमेंट व बालू से बने एएसी ब्लॉक (ऑटो क्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट) का उपयोग होगा। ईंट की अपेक्षा वजन में हल्के इन कंक्रीट ब्लॉक से चिनाई भी आसान होती है। इसके अलावा इससे बन घरों को ठंडा करने के लिए ईंट से बने घरों की अपेक्षा कम बिजली की खपत होती है। हरियाली का खासा ख्याल रखा जाएगा।

-11.53 एकड़ में 316.26 करोड़ से टि्वन टॉवर की तर्ज पर बनेगा एकीकृत मण्डलीय कार्यालय

-राज्यपाल ने विभिन्न विभागों की भूमि निशुल्क कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित करने के आदेश दिए

-55200 वर्ग मीटर जमीन निर्माण का खर्च निकालने के लिए निशुल्क प्राधिकरण को मिली

-कार्यदायी संस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण करेगा निर्माण, जल्द शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया

‘‘एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाने के लिए 386 करोड़ की डीपीआर शासन में भेजी गई थी, व्यय वित्त समिति से 316 करोड़ में एकीकृत मंडलीय कार्यालय निर्माण से मंजूरी के साथ 20 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करते हुए निर्माण के लिए शासनादेश भी हो चुका है। गुरुवार को राज्यपाल के यहां से भूमि मौद्रीकरण के लिए भी शासनादेश जारी हो गए। रेलवे स्टेशन रोड पर सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर की खाली जमीन पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय का भवन निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए ई-टेंडरिंग या आरएफपी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही भूमि मौद्रीकरण के लिए मिली जमीन का एक बार फिर बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन कराया जाएगा।

आनन्द वर्द्धन, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरकण