सर्वे में मिले दो-चार, पीएम आवास पंजीकरण का औसत 80 पार

हरदोई, संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची में नाम जोड़े जाने के लिए किए जा रहे सर्वे में जम कर मनमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में आवासहीन परिवारों को जोड़े जाने की प्रगति इतनी तेज है, कि चंद दिनों में ही 58053 असिस्टेड सर्वे (विभागीय जिम्मेदारों द्वारा किए गए सर्वे) एवं 48387 सेल्फ सर्वे (लाभार्थी द्वारा स्वंय सर्वे) हो चुके हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो अधिकृत रूप से 106440 परिवारों का आवासहीन होने एवं प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का दावा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची में नाम बढ़वाए जाने के लिए 27 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला सर्वे 31 मार्च 2025 तक होना था। भारत सरकार की ओर से एक माह की अवधि बढ़ाए जाने के बाद सर्वे कर पात्रता सूची में नाम बढ़ाने की मियाद 30 अप्रैल हो चुकी है। इस अवधि में रिकाॅर्ड 106440 परिवारों ने आवासहीन होने का दावा करते हुए पात्रता सूची में नाम बढ़ाने का दावा किया है। यह हाल तब है जबकि आधिकारिक सर्वे पूर्व जनपद के आला अधिकारियों ने निर्धारित मानकों के आधार पर गांव गांव बैठक कर पांच से छह हजार आवासहीन परिवारों को चिन्हित किया था। वहीं ताजा सर्वे में ग्राम पंचायत वार आवासहीन परिवारों की औसत संख्या 80 से अधिक हो चुकी है। वहीं प्रभावशाली ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों के गांव में आवासहीन परिवारों की संख्या 250 से 300 तक पहुंच गई है।

30 अप्रैल से चलेगी अपात्रों के नामों पर कैंची

परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण प्रेम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता श्रेणी में आने वाले परिवार ही सूची में रह जाएंगे। पात्र छोड़े नहीं जाएंगे, वहीं किसी भी अपात्र व्यक्ति काे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 30 अप्रैल से पात्रता की जांच होगी, इसके लिए ग्राम पंचायत सचिवों, सहायक विकास अधिकारियों, जेई व अन्य सरकारी कर्मचारियों को चेकर बनाया गया है।