दस किलोमीटर दूर बनाया जा रहा नया जीएसटी कार्यालय व्यापारियों में रोष

तैयारी -केवलगढ़ी के निकट कार्यालय बनाना हुआ प्रस्तावित, बन रहा भवन का नक्शा -व्यापारी बोले कार्यालय दूर जाने से झेलनी पड़ेगी कामकाज में परेशानी -अधिवक्ता व व्यापारी कर रहे शहर के वाटरवर्क्स में कार्यालय बनाने की मांग हाथरस,संवाददाता। शासन व प्रशासन द्वारा राज्य कर विभाग हाथरस के नए कार्यालय भवन हेतु शहर से दस किमी दूर गांव केवलगढी में मार्ग पर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्यालय दूर होने से व्यापारियों में गुस्सा है। साथ ही कामकाज के लिए व्यापारियों को मुशिकलों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारी व अधिवक्ता कार्यालय शहर के वाटरवर्क्स में खोलने की मांग कर रहे हैं।

वहीं नए भवन का अब नक्शा तैयार करने का काम शुरू हो गया है। वर्तमान में जीएसटी का कार्यालय शहर के आगरा रोड पर संचालित हो रहा है।जिस स्थान पर कार्यालय चल रहा है। वहां पटलों के हिसाब से पर्याप्त जगह नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कार्यालय निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। भूमि चयनित होने साथ केवलगढी पर कार्यालय का बनान प्रस्तावित माना जा रहा है। केवलगढी शहर से करीब दस किलोमीटर की दूरी पर है। इस कार्यालय के वहां स्थांतरण होने से व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विभाग द्वारा स्टेप दर स्टेप बढ़ती जा रही है जिसमें बिल्डिंग का नक्शा व एस्टीमेट आदि बनना प्रारंभ हो गया है। डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा जीएसटी कार्यालय शहर के अंदर ही स्थापित किए जाने के संबंध में नई स्थानो का सुझाव भी दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि केवलगढी में बनने वाले कार्यालय पर असहमति जताई है। व्याापारियों का कहना है कि कार्यालय में छोटे-बड़े व्यापारियों को जाना पड़ता है। देर शाम तक आसानी से आना त्योहार व पर्व पर दुकान छोड़कर के कार्यालय जाना संभव नहीं है। जीएसटी के नए पंजीयन के लिए का फर्म स्वामी को कार्यालय आकर के बायोमेट्रिक की प्रक्रिया करनी होती है। जिसमें पुरुष व महिलाएं जो फर्म का स्वामी है। उसे ऑफिस आना होगा। यदि सिस्टम खराब है अथवा संबंधित बाबू या अधिकारी नहीं मिले तो दोबारा ऑफिस जाना पड़ता है। व्यापारियों को समय-समय पर समस्याएं आती हैं। कार्यवाही को पूरी करने के लिए भी व्यापारियों को कार्यालय जाना पड़ता है। इसे लेकर व्यापारियों ने राज्य कर विभाग के अफसरों, डीएम, आदि को पत्र भी सौंपे हैं। व्यापारियों को आश्वासन दिया कि कार्यालय इतनी दूर नहीं जाएगा। इसके बाद भी कार्यलय बनने की कार्यवाही लगातार बढ रही है। व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी व कर अधिवक्ता कार्यालय को 10 किलोमीटर दूर स्थापित होने पर स्वीकार न होने की बात भी कह रहे हैं। वहीं इसका विभाग के अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। व्यापारी जीएसटी कार्यालय को सुरक्षित व सुविधाजनक स्थान पर बनाने की मांग कर रहे हैं।