अफसरों से वार्ता के बाद पंचायत सचिवों का धरना खत्म

कानपुर देहात, संवाददाता। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के पंचायत सचिवों का चल रहा धरना तीसरे दिन अफसरों से वार्ता के बाद खत्म हो गया। सचिव संघ के पदाधिकारियों ने उनकी मांगों पर अफसरों की सहमति मिलने की बात कही। वहीं पंचायत सचिवों पर बकाया दर्शाई गई टैक्स की जिम्मेदारी को खत्म करके भविष्य में होने वाले भुगतानों पर टैक्स काटने की व्यवस्था की जायेगी।

पंचायत सचिव बीते तीन दिनों से विकास भवन में धरना दे रहे थे। सोमवार को दोपहर के वक्त पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिये बुलाया गया। सीडीओ डीपीआरओ आदि अफसरों की मौजूदगी में सचिवों का पक्ष सुना गया। इसमें काम की गुणवत्ता खराब होने के आरोप में निलंबित सचिव को बहाल किया गया। सचिव ने अपने जवाब में कहा था कि खराब गुणवत्ता के कारण ही उसने भुगतान नहीं किया था। बिना तथ्य देखे उसे निलंबित किया गया। वहीं डीपीआरओ कार्यालय में संबंद्ध लेखा लिपिक को हटाये जाने पर भी सहमति बनी। वहीं पंचायत सचिवों ने सालों से जीएसटी व सेलटैक्स जमा न होने को सचिवों का गबन बताये जाने पर आपत्ति जताई। सचिवों का कहना था कि वह भुगतान ई-स्वराज पोर्टल पर करते हैं। उसमें कहीं भी कटौती का विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन्हें दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। इस पर सचिवों को टैक्स कटौती का प्रशिक्षण दिलाने के साथ ही पंचायतों को सीए के जरिये टैक्स के काम पूरा कराने पर सहमति बनी। इसके बाद सचिवों ने हड़ताल की समाप्ति कीघोषणा की। इस दौरान अनुराग त्रिवेदी, प्रदीप शुक्ला, रिया सचान, महेश प्रसाद गुप्ता आदि मौजूद रहे।