पीएम आवास के लिए किसी को न दें रुपया : डीएम

प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 का सर्वे शुरू हो चुका है। इसके लिए लोग ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम आवास के सर्वे के लिए एसडीएम, तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी की टीम गठित की गई है। यही टीम पात्रता की जांच करेगी। डूडा विभाग की सर्वे में कोई भूमिका नहीं है। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास शहरी के लिए किसी को रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता की जांच होने के बाद लोगों को आवास का लाभ मिलेगा। यदि कोई इसके लिए रुपया मांगता है तो उसकी जानकारी दें। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के लिए नगर निकायों ने आवेदन लेना शुरू कर दिया है। वर्ष 2025-26 के लिए 1500 आवास का लक्ष्य मिला है। लोग इसके लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत लोग ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार व ईओ की टीम गठित की गई है। इनके अलावा कोई दूसरा पात्रता की जांच नहीं करेगा। सर्वे में डूडा विभाग की कोई भूमिका नहीं है। चयन के बाद डूडा विभाग डीपीआर बनाकर देगा। डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास शहरी के लिए किसी को रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता की विधिवत जांच होने के बाद लोगों को आवास का लाभ मिलेगा। यदि कोई रुपया मांगता है, जानकारी दें, उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।