Akhilesh Yadav Promises to Simplify Business Operations for Entrepreneurs Amid Economic Crisis ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्राइम, करप्शन और कमीशन का शिकार : अखिलेश, Lucknow Hindi News - Hindustan
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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्राइम, करप्शन और कमीशन का शिकार : अखिलेश

Lucknow News - समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण देश आर्थिक संकट में है। उन्होंने कारोबारियों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में हम कारोबार को आसान...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 30 March 2025 07:29 PM
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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस  क्राइम, करप्शन और कमीशन का शिकार : अखिलेश

-हम कारोबारियों और उद्योगपतियों के कारोबार को आसान और सरल बनाने का काम करेंगे लखनऊ, विशेष संवाददाता

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में देश आर्थिक संकट में फंसा है। सरकार ने कारोबारियों के सामने तमाम तरह की समस्याएं खड़ी कर दी है। इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनसल्ट, क्राइम, करप्शन और कमीशन का शिकार हो गया है। पूरा कारोबार जीएसटी और टीडीएस में उलझा हुआ है।

अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ के होटल तॉज में कारोबारियों एवं उद्यमियों के कार्यक्रम में यह बातें कहीं। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से बैंकिंग सेक्टर बैठ गया है। इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनसल्ट, क्राइम, करप्शन और कमीशन का शिकार हो गया है। पूरा कारोबार जीएसटी और टीडीएस में उलझा हुआ है। कारोबार के लिए सिर्फ गिनती के कारोबारियों को अवसर दिया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए चुंगी और 3/7 को खत्म किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में हम कारोबारियों और उद्योगपतियों के कारोबार को आसान और सरल बनाने का काम करेंगे। महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। उन्हें कारोबार करने का अवसर दिया जाएगा।

सपा सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य शुरू कराया था। भाजपा झूठ का एक्सप्रेस-वे है। उत्तर प्रदेश में 17 एक्सप्रेस-वे कहां है? भाजपा सरकार में बने बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे में भारी भ्रष्टाचार हुआ। सपा प्रमुख ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताइए। समाजवादी पार्टी का पीडीए पॉजिटिव विचार है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कारोबार और व्यवसाय को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लीरियंस सिस्टम, इंडस्ट्रीयल लैण्ड एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, सब्सिटीज एण्ड इंसेंटिव, पावर सप्लाई एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर लॉ रिफार्म, टैक्स बेनीफिट्स एण्ड जीएसटी फैसीलिटेशन समेत विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की।

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