पूर्व आईएएस पर कार्रवाई को भेजी रिपोर्ट

जेपी इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण में घोटाले के आरोपित एक रिटायर आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन ने केन्द्र को रिपोर्ट भेज दी है। एलडीए के बाकी तत्कालीन इंजीनियरों के खिलाफ कमिश्नर ने जांच तेज कर दी है। कार्रवाई के साथ ही एलडीए इसके अधूरे काम पूरे कराएगा। इसके बाद संचालन शुरू करेगा। जेपी सेंटर के निर्माण के लिए पहले वर्ष 2012-2013 में 265 करोड रुपये की डीपीआर स्वीकृत हुई थी। फिर बढ़ाकर 665 करोड़ कर दिया। तीसरी बार डीपीआर बढ़ाकर 864 करोड़ रुपये कर दी गई। इस तरह डीपीआर बढ़ाकर इसके निर्माण की लागत बढ़ाई कराई गई। बजट बढ़ाकर घोटाला किया गया।

पूर्व में इसकी कई बार जांच हुई। अब मौजूदा कमिश्नर फिर से इसकी जांच कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। बिजली के कामों के लिए 209.60 करोड़ रुपये स्वीकृत थे, जिसे बढ़ाकर 249.79 करोड़ रुपये किया गया। इसमें भी घोटाले के आरोप लगे थे। डीपीआर व फाइल गायब, एलडीए ने शासन को बताया नहीं है कोई फाइल इसकी डीपीआर व कुछ फाइलें एलडीए में नहीं हैं। शासन ने इस मामले में एलडीए को फाइल गायब करने वालों के खिलाफ एफआईआर के लिए निर्देशित किया था। एलडीए ने प्रकरण में एफआईआर नहीं दर्ज करायी। करीब दो महीने पहले उसने शासन को पत्र भेजकर बताया कि फाइल व डीपीआर एलडीए में नहीं है। अधिकारियों का कहना हे कि ऐसी कोई फाइल नहीं बनी थी। शासन ने ही डीपीआर में खुद बजट बढ़ाया था।