भाकियू का एक साथ तीन दफ्तरों पर प्रदर्शन, लगीं किसान पचायतें

किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने एक साथ तीन विभागों के खिलाफ मोर्चा खोला। विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में आए किसानों ने जवाहर भवन, खनिज भवन और गन्ना आयुक्त कार्यालयों का घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने तीनों कार्यालय परिसरों में पंचायत लगाई और जोरदार प्रदर्शन किया। शाम तक किसान तीनों स्थानों पर जमे रहे। इस दौरान अधिकारियों से वार्ता हुई, आश्वासन मिला लेकिन किसान संतुष्ट नहीं दिखे और शाम को जवाहर भवन परिसर में पहुंच गए। यहां पर मुख्य सचिव से जल्द ही मुलाकात कराए जाने के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थागित किया।

किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता तो बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों आए महिला व पुरुष किसान सुबह से ही इंदिरा भवन, जवाहर भवन परिसर, खनिज भवन और डालीबाग स्थित गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय परिसर में डेरा डाल दिया। चकबंदी संबंधी मांगों को लेकर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता धमेन्द्र मलिक के नेतृत्व में किसान इंदिरा भवन परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू किया। राजा राम मोहन मार्ग स्थित खनिज निदेशालय पर किसान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह की अगुवायी में जुटे। वहीं गन्ना आयुक्त कार्यालय की कमान वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी और युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगम्बर सिंह ने संभाली। इतनी बड़ी तादात में पहुंचे किसानों के लिए तीनों स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दिन भर चले प्रदर्शन के बाद शाम को किसान जवाहर भवन पहुंच गए। चकबंदी, खनन व गन्ना विभाग से किसान परेशान प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह ने बताया कि चकबंदी, खनन और गन्ना विभाग से किसान परेशान हो चुके हैं। किसान पिस रहा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चंकबंदी किसानों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। चकबंदी अधिनियम में संधोधन और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान अवैध खनन से परेशान है। किसान अगर अपने खेत से दो ट्राली मिट्टी घर ले जाता है तो खनिज विभाग उस पर कार्रवाई कर देता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का सभी भुगतान तुरंत कराया जाए। 14 दिनों में भुगतान न करने वाली शुगर मिलो से ब्याज का भुगतान कराया जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 10 से 15 मई के बीच प्रशासन ने मुख्य सचिव और तीनों विभागों के आला अधिकारियों से वार्ता का आश्वासन दिया है।