किसानों को भुगतान न करने पर छह चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी

राज्य सरकार ने बकाया चीनी मूल्य का भुगतान न करने वाली छह मिलों बरखेड़ा-पीलीभीत, मकसूदापुर-शाहजहांपुर, बहेड़ी व नवाबगंज-बरेली, कुंदुरखी-गोंडा और मलकपुर-बागपत प्रबंधन पर कार्रवाई करते हुए वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किया है। लापरवाही करने वाली चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्रफल निर्धारण पर पुनर्विचार भी किया जाएगा। आयुक्त, गन्ना एवं चीनी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि जिला प्रशासन भू-राजस्व के बकाया की तरह इन मिलों से वसूली करेगी। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए की गई समीक्षा बैठकों के आधार पर नोटिस जारी कर गन्ना मूल्य भुगतान के दिए गए से भुगतान में तेजी आई है। पेराई सत्र 2024-25 में संचालित 122 में 65 चीनी मिलों द्वारा शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है और 22 चीनी मिलों द्वारा 84 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश के किसानों को कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए परिक्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के लिए परिक्षेत्रीय और जिला गन्ना अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ना क्षेत्रफल के पुर्ननिर्धारण पर भी विचार किया जा सकता है।