छोटे निकायों को अतिरिक्त पैसा देने से इनकार

लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने छोटे निकायों को शहरी सुविधाएं देने के लिए अतिरिक्त धनराशि देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने पत्र भेज दिया है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों द्वारा सुविधाएं देने के लिए अतिरिक्त पैसे देने की लगातार मांग कर रहे थे। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश की नगर निकायों को उनकी 90 प्रतिशत जनसंख्या और 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित अनुपात में धनराशि आवंटित की जाती है। प्रदेश के कुल कर राजस्व की 7.50 प्रतिशत धनराशि में से नगर निगमों को 45 और नगर पालिका परिषद को 35 व नगर पंचायतों को 20 प्रतिशत दी जा रही है।

इसलिए तय राशि में किसी प्रकार बदलाव संभव नहीं है।