किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित कर करेत्तर, राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को जिनसे राजस्व की प्राप्तियां होती हैं, वे सभी विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रारंभ से ही बेहतर कार्य कर लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने महीने के अंत तक शत-प्रतिशत किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को अवैध खनन को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। खनन विभाग द्वारा एम चेक वाले प्रकरणों में संबंधितों को नोटिस भेजने तथा वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनपद के बाहर की गाड़ियों वाली सूची भी एआरटीओ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अवैध खनन में संलिप्त जनपद के बाहर की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फसल क्षति आपदा के प्रकरणों में समस्त किसानों को समय से मुआवजा दिलाने के भी निर्देश जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को दिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने धारा 116 में 5 वर्ष से ऊपर लंबित समस्त प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। धारा 34 में भी उन्होंने समस्त नायब तहसीलदारों को तत्काल वादों का निस्तारण करने को कहा।

फसल कटाई के बाद लंबित भूमि विवादों का करें निस्तारण

धारा 24 में दर्ज भूमि विवादों के मामलों को रबी फसल की कटाई के बाद तेजी से निस्तारण कराने के लिए जिलाधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रबी फसल कटाई के बाद धारा 24 के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में अब कोई बहाना नहीं चलेगा। स्टांप रजिस्ट्रेशन में भी इस वर्ष प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत हासिल करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। परिवहन एवं खनन विभाग में राजस्व वसूली के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तहसील स्तर से सहयोग लेने को कहा। साथ ही इन विभागों के कार्यायलयों में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए, जिससे विभाग की गरिमा बनी रहे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, एआरटीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पांच बड़ी रजिस्ट्री वाले प्रकरणों का निरीक्षण के निर्देश

मऊ। जिलाधिकारी ने स्टांप चोरी को रोकने के लिए समस्त उप जिलाधिकारियों को संबंधित तहसीलों में पांच बड़ी रजिस्ट्री वाले प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सब रजिस्ट्रार एवं उप जिलाधिकारी को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा, जिससे निर्धारित लक्ष्य हासिल हो सके। इसके अलावा अमीनवार स्टांप की आरसी वसूली की समीक्षा भी करने के निर्देश दिए।

लम्बित मामले निस्तारित करने के निर्देश

मऊ। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा के दौरान ऑफलाइन निस्तारण के लिए चार और ऑनलाइन निस्तारण के लिए कुल 25 प्रकरण अब भी लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को तत्काल इसके निस्तारण के निर्देश दिए। भू-माफिया और अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ शिकायतों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने इसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई करने को कहा।

दस बड़े बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

मऊ। दस बड़े बकाएदारों से वसूली की समीक्षा के दौरान उन्होंने इसकी नियमित समीक्षा कर कुर्क की कार्रवाई कर वसूली के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने स्टांप वादों के निस्तारण में भी तेजी लाने के निर्देश सहायक आयुक्त स्टांप को दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को उनके कार्यालय में आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने को कहा।