दो में से एक अधिकारी जरूर होगा सस्पेंड, उद्यमियों की समस्या सुनकर भड़के योगी सरकार के मंत्री नंदी
बरेली के एग्जीक्यूटिव क्लब में शुक्रवार को आयोजित उद्यमी समाधान दिवस में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उद्यमियों की दिक्कतों को तय समय में निस्तारित करने के निर्देश दिए।

बरेली के एग्जीक्यूटिव क्लब में शुक्रवार को आयोजित उद्यमी समाधान दिवस में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उद्यमियों की दिक्कतों को तय समय में निस्तारित करने के निर्देश दिए। हालांकि कार्यक्रम में सवाल-जवाब के सत्र में कई बार नंदी भड़क गए। उद्यमियों की परेशानी सुनकर कभी उन्होंने अधिकारियों को हड़काया तो दो अधिकारियों पर कार्रवाई और एक को जांच के बाद निलंबित करने के निर्देश दिए।
दरअसल, बरेली-मुरादाबाद मंडल के उद्यमियों की परेशानियों का त्वरित निस्तारण करने के लिए शुक्रवार को प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उनसे सीधा संवाद किया। इसमें उद्यमियों ने खुलकर अपनी बातों को रखा। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में सवाल जवाब के सत्र में अमरोहा के उद्यमी जीके शर्मा ने कहा कि उन्होंने ट्रांसफार्मर की समस्या के लिए जिला उद्योग केंद्र को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। तभी मंत्री के पूछने पर डीआईसी और बिजली विभाग के अधकारियों ने सटीक जवाब नहीं दिया।
इस पर मंत्री ने कहा कि दोनों में से एक अधिकारी गलत बोले रहे हैं। इसकी छानबीन की जाएगी, दोनों में से जो भी दोषी होगा, उसका निलंबन तय है। इसके बाद नन्दी ने एक-एक उद्यमियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिया। कार्यक्रम में नन्दी ने कई उद्यमियों को आवंटन पत्र, प्रशस्ति पत्र, उत्पादन प्रमाण पत्र एवं मानचित्र स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस दौरान भरापचपेड़ा पीलीभीत औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्तुतिकरण किया गया और योजना को प्रारम्भ किया गया। इस दौरान लॉजिस्टिक और वेयर हाउस का प्रस्तुतिकरण किया गया।
कार्यक्रम में मोबाइल में व्यस्त थे डीआईसी, उद्यमी मित्र का पता नहीं
कार्यक्रम के दौरान बरेली मंडल के जीएम डीआईसी के मोबाइल में व्यस्त होने पर नंदी गुस्से में आ गए। उन्होंने जब उद्यमी मित्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह बैठक में मौजूद नहीं है। नंदी ने तुरंत ही यूपीसीडा के एसीईओ चर्चित गौड़ को दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। नंदी ने साफ कहा कि उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की लापरवाही कत्तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही की शिकायत आएगी, उसके खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री के व्हाट्सएप पर भेजी थी समस्या, नहीं हुआ समाधान
उद्यमी समाधान दिवस में गजरौला के यशपाल सिंह ने मंत्री से कहा कि उसने करीब छह महीने पहले उनके मोबाइल पर शिकायती पत्र भेजा था लेकिन उसका अब तक समाधान नहीं हुआ। इस पर नंदी ने कहा कि हो सकता है कि व्यस्तता के कारण समाधान नहीं हो पाया हो। हालांकि कार्यक्रम के बाद उन्होंने उद्यमी से शिकायती पत्र लेकर उन्हें दिक्कतें दूर करने का आश्वासन दिया।
बेहतर हो औद्योगिक क्षेत्रों की मूलभूत समस्याएं
उद्यमियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है। नाला निकासी की दिक्कत है। कई जगहों पर पेयजल के बेहतर इंतजाम नहीं हैं। हाईमास्ट और रोड लाइट की भी समस्या है। उद्यमियों ने मंत्री से यह भी कहा कि उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण नहीं किया जाता है। कार्यक्रम में दिनेश गोयल, घनश्याम खण्डेलवाल, मयूर धीरवानी, राजीव सिंघल, एसके सिंह, विमल रिवाड़ी, अल्पित अग्रवाल, उन्मुक्त सम्भवशील, अनुपम कपूर, रजत मेहरोत्रा, डॉ. आशीष सक्सेना आदि मौजूद रहे।
उद्यमियों ने की मांग, दिए सुझाव
- जीएसटी के कई महत्वपूर्ण नियमों का सरलीकरण किया जाए
- प्रोविजनल एनओसी जारी करने में आ रही खामियों को दूर किया जाए
- यदि कोई उद्यमी शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव किए बगैर अपने फर्म के नाम में कोई बदलाव करता है तो ऐसी स्थिति में उद्यमी से स्टाम्प ड्यूटी शुल्क न लिया जाए।
- सब डिविजन पॉलिसी में 4000 वर्ग मीटर की बाध्यता को समाप्त किया जाए, जिससे अधिक से अधिक भूमि की उपलब्धता हो सके।
- किराएदारी सरर्चा 2 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया जाए।
- यूपी पॉवर में नया सरचार्ज एफपीपीएएस लागू किया गया है। इसके तहत जनवरी में 1.24 प्रतिशत के हिसाब से सरचार्ज जोड़ा गया है, इसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
- रजउ परसपुर औद्योगिक क्षेत्र में नए फीडर के लिए धन आवंटित हुआ लेकिन अब तक जमीन की व्यवस्था नहीं हो सकी है
- बरेली में काफी समय से रिक्त ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इण्डस्ट्री के पद पर अधिकारी की तैनाती की जाए।
- रक्त संबंध में प्लॉट ट्रांसफर करने पर दोबारा रजिस्ट्री न किया जाए।
- - लीज डीड का समय 99 वर्ष किया जाए।