औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 166 करोड़ का बजट जारी, 65 करोड़ का हुआ भुगतान

गंगा एक्सप्रेस-वे के साथ बन रहे औद्योगिक गलियारे के लिए अब प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सोरांव तहसील के चार गांवों में 101.4998 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें से प्रशासन ने अब तक 18.8626 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। इसके लिए 65 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दे दिया गया है। अब शेष जमीन के लिए बैनामे की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेस-वे के साथ ही उद्योगों को बढ़ाने के लिए इसके बराबर औद्योगिक गलियारा बनाने का ऐलान किया था। प्रयागराज में सोरांव तहसील के चार गांव बारी, माधोपुर मला कचकरी, जूड़ापुर दांदू, सराय लाल खातून उर्फ होलागढ़ में 101.4998 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसमें 94.9497 हेक्टेयर जमीन निजी है। जबकि 6.5501 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। इस जमीन पर बड़े उद्योग स्थापित होंगे। जमीन के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक 166 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर दिया है। भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय की ओर से अब 18.8626 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। अफसरों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के लिए बैनामे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही नोटिस देकर जमीन लेने की कार्यवाही की जाएगी।