कमिश्नर के प्रयास से सिलिका सैंड व्यापारी को मिले 45 लाख रुपये

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) फैसिलिटेशन काउंसिल की कार्यप्रणाली मिसाल बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रयागराज मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में शनिवार को आयोजित बैठक में एमएसएमई पंजीकृत इकाइयों के लंबित वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान सिलिका सैंड व्यवसायी दर्शन लाल चावला को 45 लाख की बकाया राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुलह समझौते के तहत दिलवाई गई।

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के प्रयास से यह समझौता संभव हो सका। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग शरद टंडन, लघु उद्योग भारती के सदस्य केके परोलिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के अग्रणी जिला प्रबंधक मणिप्रकाश मिश्रा तथा काउंसिल के विधि परामर्शदाता अवि सक्सेना उपस्थित रहे।

दर्शन लाल चावला के बेटे भारत लाल चावला ने बताया कि करीब दस साल पहले एक कंपनी को सिलिका सैंड सप्लाई करने के बावजूद कंपनी ने 69 लाख रुपये भुगतान नहीं किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और न्यायालय के निर्देश पर प्रयागराज में एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल को सौंपा गया। मंडलायुक्त की पहल पर दोनों पक्षों को बुलाकर समाधान कराया गया, जिसमें 45 लाख रुपये देकर समझौता किया गया।