सचिवों के स्थानांतरण में शासनादेश के अनुपालन का तलब हुआ ब्योरा

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण में धरातल पर शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शासन के विशेष सचिव ने पंचायती राज निदेशक को पत्र भेजा है। समूह ग और घ के कर्मचारियों के 20 प्रतिशत स्थानांतरण पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन होने या न होने की रिपोर्ट भी तलब की गई है। पंचायती राज निदेशक ने सभी जिलों से सचिवों के स्थानांतरण संबधी पत्रावलियों को तलब किया है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव राजेश कुमार त्यागी ने 15 जून को पंचायती राज निदेशक को एक पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार श्री त्यागी ने यह स्पष्ट करने को कहा है कि ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण में जिलेवार ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों सहित समूह ग और समूह घ के कर्मियों का स्थानांतरण संबंधी ब्यौरा तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

इसके तहत 10 प्रतिशत से अधिक कर्मियों के स्थानांतरण में विभागीय मंत्रियों के अनुमोदन की जानकारी मांगी गई है। पत्र में स्थानांतरण नीति 2025-26 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जिले में संवर्ग वाले कर्मियों की संख्या के 10 प्रतिशत कर्मियों के ही स्थानांतरण होंगे। किसी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि 10 प्रतिशत से अधिक कर्मियों के स्थानांतरण हुए हों तो उस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन होना अनिवार्य होगा। इसी आदेश के संदर्भ में धरातल पर हुए अनुपालन संबंधी जनपद वार आख्या तलब की गई है। इस आदेश के बाद ऐसे जिलों के जिम्मेदारों की सांसें फूलने लगी हैं जहां इस आदेश का धरातल पर खुला उल्लंघन हुआ है। वीडीओ के स्थानांतरण में जिले में भी खेल होने का आरोप संतकबीरनगर जिले के ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानांतरण में भी जमकर खेल हुआ है। जिले में कुल 39 ग्राम विकास अधिकारी तैनात हैं। बीते 5 जून को तत्कालीन प्रभारी डीडीओ ने कुल सात वीडीओ का स्थानांतरण किया। जिसमें तीन सचिवों का स्वयं के अनुरोध पर जबकि 4 सचिवों का शासनादेश के अनुसार किया था। उसके बाद शासन से नए डीडीओ की तैनाती हुई। बाद में 13 जून को नवागत डीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारियों की एक और स्थानांतरण लिस्ट जारी किया। जिसमें सात सचिवों का स्थानांतरण किया गया। बाद में स्थानांतरित सचिवों की संख्या शासनादेश में उल्लेखित 20 प्रतिशत से भी अधिक है। इतना ही नही उक्त स्थानांतरण पर विभागीय मंत्री का कोई अनुमोदन भी नहीं लिया गया। जिले के जिम्मेदार अधिकारी अपनी कारगुजारी को छिपाने के लिए शासनादेश को तोड़ने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। सीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने बताया कि शासनादेश जिले के स्थानांतरण के लिए नहीं है, वह लखनऊ मुख्यालय के लिए है। यहां पर उच्चाधिकारी के अनुमोदन के बाद स्थानांतरण नियम संगत तरीके से किया गया है। ब्यौरा मांगे जाने का भी अभी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।