सड़कों के निर्माण में नहीं होनी चाहिए गुणवत्ता से समझौता

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। लोक निर्माण विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न योजना अंतर्गत तैयार कुल 640 सड़कों से संबंधित प्रस्तावित कार्ययोजना की समीक्षा बैठक रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं होनी चाहिए। सभी कार्य समय से हों। उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि कोई प्रस्ताव छूट रहे हों तो प्रस्ताव सोमवार तक डीएम को भेजवा दें।

बैठक में लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रस्तावित कार्यों की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए नोडल अधिकारी एवं प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता कमल किशोर ने बताया कि शहरों में बाईपास, रिंगरोड एवं फ्लाई ओवर के कार्य की संख्या एक है। धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की संख्या चार, औद्योगिक, लाजिस्टिक पार्क की संख्या दो, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य योजना के तहत 159 सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण संपर्क मार्गों के पुनर्निमाण की संख्या 18, राज्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्यों की संख्या एक, प्रमुख जिला एवं अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण सड़कों की संख्या 16, ग्रामीण मार्गों के लिए मिसिंग लिंक सड़कों की संख्या 304 है। ब्लैक स्पाट सड़क से संबंधित कार्यों की संख्या सात, विशेष मरम्मत नवीनीकरण की संख्या 75, लघु एवं दीर्घ सेतु लोनिवि के पूर्व निर्मित मार्गों पर कार्यों की संख्या 46, लघु सेतु जिन्हें कच्चे मार्गोँ पर प्रस्तावित किया गया है, संख्या पांच है। डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि कार्ययोजना के साथ ही समय-समय पर प्रगति से जनप्रतिनिधियों को लिखित रूप से अवगत कराएं। जनप्रतिनिधियों की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विधायक जय प्रताप सिंह, श्याम धनी राही, सैय्यदा खातून, एसपी अग्रवाल, पल्लन पांडेय, रामेश्वर पांडेय, सीडीओ जयेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।