87 अभियन्ताओं को नोटिस से भड़के बिजली कर्मी

अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पॉवर कारपोरेशन में नया टेण्डर घोटाला सामने आने के बाद पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु नियुक्त ट्रांजैक्शन कंसलटेंट का नियुक्ति आदेश तत्काल रद्द करने की मांग की है। संघर्ष समिति ने अध्यक्ष पॉवर कारपोरेशन को चेताया कि 87 अधिशासी अभियन्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के प्रबन्ध निदेशकों को जारी आदेश से अभियन्ताओं और कर्मचारियों में भारी रोष है। 27 मई को चेयरमैन की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान कुछ अधिशासी अभियन्ताओं ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग मीटिंग छोड़ दी थी संघर्ष समिति का कहना है कि वीडियो कॉफ्रेंसिंग उपभोक्ताओं का ब्रेकडाउन अटेण्ड करने की वजह से छोड़ी गयी थी।पॉवर

कारपोरेशन के चेयरमैन ने इन सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को एक पत्र भेज कर 87 अभियन्ताओं की सूची संलग्न कर उनपर तीन दिन के अन्दर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का एकतरफा आदेश जारी किया है। आरोप लगाया कि ऊर्जा निगमों में हड़ताल थोपने के प्रयास में विफल हो जाने के बाद पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन औद्योगिक अशान्ति फैलाने को यह कार्र्रवाई करवा रहे है।