UP: No relaxation in lockdown-4 in Kanpur लॉकडाउन-4 : कानपुर में कोई नई छूट नहीं, पुरानी व्यवस्था लागू, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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लॉकडाउन-4 : कानपुर में कोई नई छूट नहीं, पुरानी व्यवस्था लागू

लॉकडाउन-4 के लिए कानपुर की जनता को राहत देने का फैसला रविवार को नहीं हो सका। लॉकडाउन-3 की व्यवस्था ही लागू है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को शासन की गाइड लाइन जारी होने के बाद जिलाधिकारी कुछ नई...

Shivendra Singh हिन्दुस्तान टीम, कानपुर। Mon, 18 May 2020 08:37 AM
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लॉकडाउन-4 : कानपुर में कोई नई छूट नहीं, पुरानी व्यवस्था लागू

लॉकडाउन-4 के लिए कानपुर की जनता को राहत देने का फैसला रविवार को नहीं हो सका। लॉकडाउन-3 की व्यवस्था ही लागू है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को शासन की गाइड लाइन जारी होने के बाद जिलाधिकारी कुछ नई व्यवस्था कर सकते हैं।

लॉकडाउन तीन के समय जो राहत मिली थी वही लागू रहेगी। उद्योग, कारोबार जो खुले हैं वही खुले रहेंगे। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन चार की घोषणा के साथ ही राहत कितनी देनी है इसकी जिम्मेदारी राज्यों को दे दी है। अब प्रदेश सरकार क्या तय करती है, इसके बाद ही जिलाधिकारी डॉ. ब्रह्देव राम तिवारी यह तय करेंगे कि कौन से बाजार खुलेंगे और कौन से नहीं।

सभी श्रेणियों की ईकाइयों में काम हो चुका शुरू
जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सभी श्रेणियों की ईकाइयों में काम शुरू हो गया है। हॉट स्पॉट के बाहर के कारखाने भी चल रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें भी खुल रही हैं। मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी का आदेश तो प्रशासन पहले ही कर चुका है। यात्री वाहनों के न चलने से औद्योगिक इकाइयों में मैनपावर का संकट बताया जा रहा है। इस वजह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों से कर्मचारी न आने से हो रही दिक्कत
वैसे औद्योगिक क्षेत्रों तक बसें चलाई गई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से कर्मचारियों के न आने से उद्यमियों को दिक्कत हो रही है। अब प्रशासन को तय करना है कि वह सवारी वाहनों को चलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। कानपुर में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 65 ही रह गई है।

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कानपुर रेड जोन से बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर यहां छूट का दायरा बढ़ सकता है। जिला किस जोन में रहेगा इसकी घोषणा भी सोमवार को शासन से हो सकती है। इसके आधार पर ही जिला प्रशासन द्वारा राहत देने संबंधी फैसला लेने की उम्मीद है।

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