बजट 2025: यूपी के 10.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, इन्हें भी होगा भरपूर फायदा

केंद्रीय बजट 2025-26 में मोदी सरकार ने सालाना 12 लाख रुपये की कमाई करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को आयकर की सीमा से बाहर रखा गया है। इसमें यूपी के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस केंद्रीय बजट में सातवें वेतनमान वाले कर्मचारी भी आयकर सीमा से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2025-26 से यूपी के कई क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी। अकेले केंद्रीय करों व शुल्कों से यूपी के हिस्से में 2.55 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में इस साल के लिए बजट में आवंटित 2.23 लाख करोड़ रुपये से 32 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इस धनराशि से प्रदेश सरकार जरूरी खर्चों के साथ ही विकास को रफ्तार दे सकेगी।

राज्य के लिए अच्छी खबर यह है कि करों व शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित 2.23 लाख करोड़ रुपये को केंद्र सरकार ने बढ़ाकर अब 2.30 करोड़ रुपये कर दिया है। उपरोक्त के अलावा यूपी को केंद्र सहायतित योजनाओं में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक, केंद्रीय योजनाओं में 12000 करोड़ रुपये से अधिक के साथ ही राज्यों के विकास के लिए बनाए गए मद पूंजी निवेश योजना में यूपी को 16 से 18 हजार करोड़ रुपये तक मिलेंगे।

करीब 10.50 लाख कर्मचारी और शिक्षक होंगे आयकर की जद से बाहर

देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के नाते 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को आयकर के दायरे से बाहर आने का लाभ सबसे अधिक यूपी की जनता उठाएगी। करीब 4.5 लाख शिक्षक और 6 लाख राज्य कर्मचारी सीधे सीधे आयकर की सीमा से बाहर आ जाएंगे। यूपी में सातवें वेतनमान वाले 2800 ग्रेड पे वाले सभी कर्मचारी अब आयकर की सीमा से बाहर हो गए हैं।

इन योजनाओं का सबसे अधिक लाभ होगा यूपी को

• तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर
• 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने का फायदा
• सेंटर आफ एक्सीलेंट आफ स्किलिंग तथा एक्सीलेंस इन एआई (युवाओं के लिए)
• अटल टिकरिंग लैब्स, ग्रामीण प्राथमिक व सेकेंडरी स्कूलों में ब्राडबैंड
• किसान क्रेडिट कार्ड सीमा तीन लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक