UPCL Management Claims Uttarakhand Offers Cheapest Electricity Rates in India बिजली दरों में इजाफे के बाद भी उत्तराखंड में सबसे सस्ती बिजली, Dehradun Hindi News - Hindustan
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बिजली दरों में इजाफे के बाद भी उत्तराखंड में सबसे सस्ती बिजली

यूपीसीएल मैनेजमेंट ने जारी की अन्य राज्यों की बिजली दरें देहरादून, मुख्य संवाददाता। विद्युत नियामक

Newswrap हिन्दुस्तान, देहरादूनFri, 11 April 2025 08:05 PM
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बिजली दरों में इजाफे के बाद भी उत्तराखंड में सबसे सस्ती बिजली

यूपीसीएल मैनेजमेंट ने जारी की अन्य राज्यों की बिजली दरें देहरादून, मुख्य संवाददाता।

विद्युत नियामक आयोग की ओर से नई बिजली दरें जारी करने के बाद ऊर्जा निगम ने दावा किया कि अभी भी उत्तराखंड में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बताया कि बिजली उत्पादन के मामले में हिमाचल जैसे पॉवर सरप्लस राज्य से भी सस्ती बिजली उत्तराखंड में सप्लाई की जा रही है।

कहा कि उत्तराखंड में घरेलू श्रेणी में औसत बिजली दर 6.16 प्रति यूनिट है। जबकि हिमाचल में यही दर 6.33 रुपए, यूपी, मध्य प्रदेश में 6.71 रुपए, राजस्थान में 8.42 रुपए, बिहार 8.62 रुपए, महाराष्ट्र में 9.47 रुपए प्रति यूनिट है। कमर्शियल श्रेणी में उत्तराखंड में 8.87 रुपए प्रति यूनिट का रेट है। एमपी में 9.25 रुपए, यूपी में 9.58 रुपए, बिहार 11.16 रुपए, राजस्थान 11.30 रुपए, महाराष्ट्र 13.51 रुपए प्रति यूनिट है। किसानों को उत्तराखंड में 2.86 रुपए, महाराष्ट्र में 5.08 रुपए, राजस्थान 5.91 रुपए, यूपी 6.08 रुपए, एमपी 6.24 रुपए, हिमाचल 7.06 रुपए, बिहार में 7.57 रुपए प्रति यूनिट है।

उद्योगों को उत्तराखंड में 8.23 रुपए प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं यूपी में 8.89 रुपए, एमपी 8.98 रुपए, राजस्थान 9.11 रुपए, महाराष्ट्र 9.64 रुपए, बिहार में 16.03 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि इन सभी राज्यों में पॉवर सेक्टर को बिजली दरों में सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। उत्तराखंड में सब्सिडी उपलब्ध नहीं कराई जाती। बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उत्तराखंड को विशेष श्रेणी ऊर्जा निगमों में पहला स्थान प्राप्त किया। उपभोक्ता सेवा रेटिंग में मणिपुर के साथ संयुक्त रूप से पहना स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर पर जहां एटीएंडसी लॉस 16.30 प्रतिशत है। उत्तराखंड में इसे 14.64 प्रतिशत पर नियंत्रित किया गया है। इसे जल्द और कम करते हुए न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा।

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