सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही : यशपाल

हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर संविधान का खुला उल्लंघन करने और पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें शासक-प्रशासक विहीन होकर लावारिस स्थिति में हैं। जिससे संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मंगलवार को मीडिया को जारी बयान में यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश की 7,500 से अधिक ग्राम पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें और 12 जिला पंचायतें बिना प्रशासक और निर्वाचित बोर्ड के चल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि न तो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं और न ही निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई है।

राजभवन ने भी पंचायती राज एक्ट में संशोधन विधेयक को वापस भेज दिया है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाया कि सरकार को पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए 6 महीने पहले कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन अब तक आरक्षण प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 5 साल में जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मतदाताओं का है, लेकिन सरकार के अकारण विलंब से उम्मीदवारों और वोटरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।