आरक्षण, चिन्हीकरण तथा पेंशन वृद्धि पर जल्द निर्णय ले सरकारः जोशी

खटीमा। राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी ने दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, चिन्हीकरण तथा पेंशन वृद्धि पर उत्तराखंड सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उनके कार्यकाल में आंदोलनकारियों के हित में लिए गए समस्त फैसलों की सराहना की है। जोशी ने इस बात पर दुख जताया है कि निरंकुश अफसरशाही के कारण 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक दस प्रतिशत आरक्षण का मामला न्यायालय में लंबित है। चिन्हीकरण से वंचित वास्तविक राज्य आंदोलनकारी उम्रदराज हो गए हैं तथा दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पेंशन के नाम पर राज्य की सरकार राज्य आंदोलनकारियों को टोकन मनी दे रही है जो आज के दौर में नाकाफी है।

राज्य आंदोलनकारी जोशी ने रविन्द्र जुगरान के इस बयान की निंदा की है कि जिसमें वह नौकरी कर रहे लोगों को पेंशन तथा उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। जबकि 12 हजार परिवार आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनको तथा उनके आश्रितों को सम्मान के नाम पर केवल घोषणाएं दी जा रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो आंदोलनकारी एक बार लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ देकर तथा 12 हजार चिन्हित परिवारों को हाशिए पर रखना सरासर अन्याय है।