जिले में 113 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य होगा पूर्ण- पेज-4

सभी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में इसको लेकर दिशा निर्देश जारी हुए। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने योजनाओं की समीक्षा की। बताया गया कि औरंगाबाद जिले में भवन निर्माण प्रमंडल के द्वारा प्रथम चरण के अंतर्गत कुल 62 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध सभी 62 भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। द्वितीय चरण में कुल 14 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें से 13 भवनों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है।

ओबरा प्रखंड के सोनहुली पंचायत में भवन निर्माण का कार्य न्यायिक वाद की वजह से स्थगित है। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, औरंगाबाद के माध्यम से भी पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य जारी है। इसमें से 39 भवनों के निर्माण के आलोक में 38 का कार्य प्रारंभ हो चुका है। दाउदनगर के तरार पंचायत सरकार भवन का कार्य संवेदक द्वारा अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। डीएम ने इसको लेकर संबंधित अधिकारी को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति, 15वीं एवं छठे वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त आय एवं व्यय प्रतिवेदन, अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान तथा पंचायतों द्वारा प्रदत्त बिजली बिल की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी अनन्या सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। ------------------------------------------------------------------------------------ औरंगाबाद जिले में 21866 के आलोक में 13703 सोलर स्ट्रीट लाइट लगी ------------------------------------------------------------------------------------ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा भी की गई। योजना के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों को सम्मिलित करते हुए कुल 21866 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु कार्यादेश निर्गत किए गए हैं। इसमें से अभी तक 13703 सोलर लाइट को लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष लाइअ के अधिष्ठापन कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान तथा बिजली बिल के संदर्भ में समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में कुल 2104 अनुरक्षकों की संख्या के विरुद्ध 1729 अनुरक्षकों को मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। शेष बकाया भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिया गया। 15वीं एवं छठे वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रखंडवार अद्यतन प्रगति पर चर्चा की। सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन को नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए निर्देशित किया।