13.8 हजार एमटी सीएमआर एसएफसी को नहीं कराये जा सके उपलब्ध

बांका। निज प्रतिनिधि। जिले में इस साल रिकार्ड 4.5 लाख एमटी धान का उत्पादन हुआ था। जिसको देखते हुए सरकार की ओर से यहां के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1 लाख 59 हजार एमटी धान की खरीद का लक्ष्य तय किया था। जिसमें यहां 15 फरवरी तक 175 सहकारी समितियों के जरिये 18 हजार 111 किसानों से 1 लाख 59 हजार एमटी धान की खरीद की गई थी। जिसे यहां विभाग की ओर से निबंधित किये गये 16 राईस मिलों से धान की मिलिंग कराकर 15 जून तक 1 लाख 9 हजार 111 एमटी चावल राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराने थे।

लेकिन डेड लाईन समाप्त हो जाने के बाद भी राज्य खाद्य निगम को 13 हजार 875 एमटी सीएमआर मुहैया नहीं कराये जा सके हैं। जिससे इसका असर खाद्य सुरक्षा मिशन पर भी पड सकता है। अब तक यहां राज्य खाद्य निगम को महज 87 फीसदी यानी 95 हजार 237 एमटी सीएमआर ही उपलब्ध कराये जा सके हैं। ऐसे में अब राज्य खाद्य निगम को सीएमआर उपलब्ध कराये जाने को लेकर सहकारिता विभाग को सरकार की ओर से दिये जाने वाले एक्सटेंशन का इंतजार है। जिससे वे बकाये सीएमआर को राज्य खाद्य निगम को मुहैया करा सकें। पिछले साल भी एसएफसी के पास सीएमआर जमा करने में भी यही स्थिति रही थी। जिसमें तीन एक्सटेंशन के बाद भी सहकारिता विभाग एसएफसी को सीएमआर उपलब्ध नहीं करा सका था। जिससे एसएफसी को सीएमआर उपलब्ध नहीं कराने वाले तीन सहकारी समितियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जबकि इस बार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किये गये धान के एवज में एसएफसी को सीएमआर जमा नहीं करने वाले सहकारी समितियों की फेहरिस्त लंबी है। हालांकि, एसएफसी को सीएमआर उपलब्ध कराने में बांका जिला सूबे में सातवें स्थान पर है। 56 सहकारी समितियों ने ही शत प्रतिशत जमा किये सीएमआर जिले में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद कर निबंधित मिलरों से उसकी मिलिंग कराकर एसएफसी को सीएमआर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी 175 सहकारी समितियों को दी गई थी। इसमें 168 पैक्स एवं 7 व्यापार मंडल शामिल हैं। लेकिन इसमें अब तक महज 56 सहकारी समितियों ने राज्य खाद्य निगम को शत प्रतिशत सीएमआर उपलब्ध कराये हैं। जबकि 119 सहकारी समितियों के पास 13 हजार 875 एमटी सीएमआर बकाया है। कल जांच के लिए बांका पहुंचेगी एफसीआई की टीम किसानों से एमएसपी पर खरीद किये गये धान से सीएमआर तैयार कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराये जाने की जांच करने के लिए बुधवार की भागलपुर से एफसीआई की टीम बांका पहुंचेगी। जो यहां सहकारी समितियों के गोदामों में रखे गये धान के साथ ही मिलरों के पास उपलब्ध धान व सीएमआर का भौतिक सत्यापन करेगी। इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से सहकारी समितियों को सहयोग करने एवं गोदाम को खुले रखने के निर्देश दिये गये हैं। जिले में किसानों से सहकारी समितियों के जरिये एमएसपी पर खरीद किये गये 1 लाख 59 हजार एमटी धान के एवज में एसएफसी को 15 जून तक 1 लाख 9 हजार एमटी सीएमआर उपलब्ध कराये जाने थे। लेकिन डेड लाईन खत्म होने के बाद भी एसएफसी को 13 हजार 875 एमटी सीएमआर जमा नहीं कराये जा सके हैं। इसके लिए समय पर एसएफसी को सीएमआर जमा नहीं करने वाले सहकारी समितयों को चिन्हित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी। संतोष कुमार, डीसीओ, बांका।