औद्योगिक कॉरिडोर की जमीन से हटेगा अवैध कब्जा

हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव भागलपुर, वरीय संवाददाता। गोराडीह के मोहनपुर मौजा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (औद्योगिक गलियारा) के निर्माण के लिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जमीन संबंधी समस्या प्रकाश में आने के बाद मोहनपुर में 117 एकड़ 18 डिसमिल जमीन की जांच कराई गई। समाहर्ता ने जांच के लिए एडीएम (आपदा) के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम बनाकर जांच की। जिसमें पाया गया कि 155 लोगों ने अवैध तरीके से 109 एकड़ 99 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर रखा है। टीम में सदर डीसीएलआर और एसडीओ को भी शामिल किया गया था। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि बिना प्रमाणिक दस्तावेज और वाद संख्या के आधार पर तीन प्रकार की संदिग्ध या अवैध जमाबंदी की गई है।

रिपोर्ट में बताया गया कि 44 लोगों ने 16 एकड़ 65 डिसमिल जमीन पर कब्जा जमाया है। इसका कोई लगान रसीद निर्गत नहीं किया गया है। जांच में पाया गया कि 98 लोगों ने 80 एकड़ 34 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया है और इनके पास लगान रसीद भी है। जांच टीम को 13 ऐसे जमाबंदी की जानकारी मिली है। जिन्होंने 13 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। इनलोगों की जमाबंदी डीएलडीआर अपील वाद संख्या 28/2015-16 से आच्छादित खेसरा संख्या 305 के साथ छेड़छाड़ कर खेसरा संख्या 58 से कायम किया गया है।

26 को गोराडीह अंचल में होगी सुनवाई : एडीएम

अपर समाहर्ता (राजस्व) दिनेश राम के दस्तखत से जारी आम सूचना में बताया गया कि ऐसे 155 अवैध जमाबंदी धारकों को अपना पक्ष रखने के लिए गोराडीह अंचल कार्यालय में 26 अप्रैल को सुनवाई में मौजूद रहने को कहा गया है। इन लोगों को जिला के स्तर से नोटिस भेजा गया है। चिह्नित रैयतों को नोटिस भेजकर कहा गया है कि वे निर्धारित समय पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल करें कि क्यों न जमाबंदी रद्द कर दी जाए। यदि चिह्नित रैयत अनुपस्थित रहेंगे तो एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए जमाबंदी को सरकार के हित में रद्द कर दिया जाएगा।