जिले के 156 स्कूलों का चापाकल खराब, पेयजल संकट गहराया

भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिले के 156 प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में चापाकल खराब होने से स्कूली छात्र-छात्राओं को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इससे स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के भी प्रभावित होने की आशंका है। इसको लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन) आनंद विजय ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर के दोनों पूर्वी प्रक्षेत्र तथा पश्चिमी प्रक्षेत्र के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है। डीपीओ ने संबंधित स्कूलों में चापाकल तथा पेजयल की समस्या के निराकरण कराए जाने को कहा है। उन्होंने पत्र के साथ संबंधित सभी प्रभावित प्रखंडों के स्कूलों की सूची भी भेजी है। इस सूची में नाथनगर, जगदीशपुर, शाहकुंड, सु्ल्तानगंज, गोराडीह, नवगछिया, कहलगांव और गोपालपुर प्रखंडों के संबंधित स्कूलों की सूची डीपीओ ने कार्यपालक अभियंता को भेजी है।

प्रखंड के स्कूलों में गहराती जा रही पेयजल समस्या

इस बाबत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन) आनंद विजय ने बताया कि इन सभी आठ प्रखंडों के विद्यालयों में पेजयल की समस्या लगातार गहराती जा रही है। अधिकांश स्कूलों में चापाकल खराब है। इस कारण मध्याह्न भोजन के संचालन में भी काफी परेशानी हो रही है। डीपीओ संबंधित स्कूलों की सूची लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर को भेजकर जल्द से जल्द समस्या के समाधान का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि अगर पेयजल समस्या का जल्द से जल्द निराकरण नहीं कराया गया तो मध्याह्न भोजन संचालन प्रभावित हो सकता है।

एमडीएम संचालित स्कूलों में फर्जी उपस्थिति रोकने का निर्देश

इधर, मध्याह्न भोजन योजना संचालित स्कूलों की कक्षा एक से लेकर आठवीं तक में फर्जी उपस्थिति रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता तय करने को निर्धारित प्रपत्र में रोजाना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने भागलपुर समेत सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम) को निर्देश दिया है। एसीएस ने कहा है कि स्कूलों में तैयार इस रिपोर्ट पर संबंधित प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक के साथ-साथ मौजूद सभी शिक्षकों को हस्ताक्षर करना है। साथ ही एमडीएम सामग्रियों से संबंधित पूरे महीने के विपत्र के साथ इस रिपोर्ट को संलग्न कर डीपीओ द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाना है। साथ ही बिना निर्धारित प्रमाण पत्र के एमडीएम का भुगतान एनजीओ को नहीं किया जाएगा। जबकि निरीक्षी पदाधिकारी स्कूल निरीक्षण के क्रम में कभी भी इसका अवलोकन कर सकेंगे। यह तय कराने की जिम्मेवारी डीपीओ (एमडीएम) को दी गई है। अगर डीपीओ इसका पालन नहीं करेंगे तो विभागीय आदेश की अवहेलना मानते हुए उनपर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

कोट----

स्कूलों में पेयजल समस्या का जल्द से जल्द निदान कराने का पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता से आग्रह किया गया है। उम्मीद है कि जल्द स्कूलों में चापाकल की समस्या दूरी हो जाएगी।

-राजकुमार शर्मा, डीईओ