नीतीश सरकार की केंद्र से 'वन नेशन, वन टैरिफ' की मांग; ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिजेंद्र यादव ने उठाई डिमांड

बिहार ने एक बार फिर केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन टैरिफ (एक राष्ट्र-एक बिजली दर) की मांग की है। मंगलवार को दिल्ली में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार ने यह मांग उठाई। बिहार से इस बैठक में सूबे के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव शामिल हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर हाल खट्टर की मौजूदगी में ऊर्जा मंत्री ने बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए कार्यों को गिनाया और कुछ लंबित परियोजनाओं की जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश में एक टैक्स जीएसटी लागू है। वन नेशन-वन इलेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि देश में सभी राज्यों के लिए बिजली दर भी एक समान हो। बिहार की ओर से यह मांग लंबे समय से की जा रही है। इसलिए केंद्र सरकार को वन नेशन-वन टैरिफ की ओर अविलंब सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। चूंकि बिहार को केंद्रीय विद्युत घरों से ही बिजली मिलती है। लेकिन बिहार को दूसरे राज्यों की तुलना में महंगी बिजली मिलती है। इसलिए कम से कम केंद्रीय बिजली घरों से बिहार को एक दर पर ही बिजली मिलनी चाहिए।

आपको बता दें इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मांग को उठाते आए हैं। उन्होने कहा था कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के बिजली उत्पादन संयंत्रों से अधिक दर पर बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान बिजली दर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को ‘एक राष्ट्र, एक बिजली शुल्क’ के बारे में सोचना चाहिए। बिजली की कीमतों में समानता लाने की तत्काल जरूरत है। जानकारों का भी मानना है कि अगर देश में ‘वन नेशन, वन टैरिफ’ लागू हो जाता है, तो इससे उपभोक्ताओं के साथ राज्य सरकार को भी फायदा होगा।