बिजली बिल से छुटकारा चाहिए? इस सरकारी योजना के लिए तुरंत आवेदन करें, जानें प्रक्रिया
सरकार उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए एक खास योजना चला रही है। इससे लोग हर महीने आने वाले बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं।
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मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत अनुदानित दर पर सोलर पैनल मिल रहा है। यह मुफ्त बिजली योजना है इसलिए लोग बड़ी तेजी से अपने-अपने छत पर सोलर पैनल लगा रहे हैं। सरकार की यह काफी महत्वाकांक्षी योजना विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कल्याणकारी भी है। जानकारी के अनुसार इस योजना में 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए 60 से 70 हजार रुपये की लागत आती है, जिसमें 30 हजार रुपये का अनुदान सरकार देती है।
बताया जा रहा है कि यदि मौसम ठीक रहा और दिन साफ रहा तो रोजाना 4 से 5 यूनिट तक बिजली सोलर पैनल से पैदा होगी। इस प्रकार उपभोक्ताओं को बिजली के उपभोग में काफी कम खर्च आएगा।
कहां लगेगा सोलर पैनल:
पीएम सूर्य घर के तहत लगने वाले सोलर पैनल मकान की छत पर लगेगा। इसमें 1 किलोवाट के सोलर पैनल को लगाने के लिए कम से कम 130 वर्ग फीट जगह चाहिए। अगर कोई 2 किलोवाट का सिस्टम लगाता है तो उसे 200 वर्ग फीट जगह उपलब्ध करानी पड़ेगी। छत पर सोलर पैनल का औसत भार 10 से 20 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है।
मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर योजना सरकार और बिजली विभाग का संयुक्त कार्यक्रम है। यह योजना ऊर्जा की बचत एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। इससे प्रकृति को भी लाभ है। सौर ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, पर लगाम लगाती है। ऊर्जा पैनल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं।
उपभोक्ताओं को लाभ
पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को एक तरफ जहां मुफ्त बिजली का फायदा होता है वहीं बिजली बिल में काफी कमी होती है। इसके अतिरिक्त जिन उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगा चुका है उनको सोलर पैनल लगाने के लिए अलग से नेट मीटर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
क्या है आवेदन की प्रक्रिया
उपभोक्ताओं को खुद आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद उपभोक्ता को अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना एवं सोलर रूफटॉप के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद वेंडर की लिस्ट आएगी जिसमें उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार वेंडर सिलेक्ट करेंगे। वेंडर से एग्रीमेंट होगा और साथ-साथ सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट अपलोड करना होगा।