Market committee will be hi tech with Rs 1289 crore purchase of pulses at MSP Know what farmers got in Bihar budget 1289 करोड़ से हाईटेक होंगी बाजार समिति, MSP पर दालों की खरीद; जानिए बिहार बजट में किसानों को क्या मिला?, Bihar Hindi News - Hindustan
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1289 करोड़ से हाईटेक होंगी बाजार समिति, MSP पर दालों की खरीद; जानिए बिहार बजट में किसानों को क्या मिला?

राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण और समुचित विकास के लिए 1289 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके इसके अलावा राज्य सरकार नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर फेडरेशन (NCCF) नेफेड से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द का न्यूनतम मूल्य (MSP) तय करके खरीद होगी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 3 March 2025 04:24 PM
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1289 करोड़ से हाईटेक होंगी बाजार समिति, MSP पर दालों की खरीद; जानिए बिहार बजट में किसानों को क्या मिला?

डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 के तहत 3 लाख 16 हजार 895 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया। जो 2024-25 के बजट से 38,169 करोड़ रुपये ज्यादा है। इस बजट में सर्वाधिक राशि 60,964 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए गए। जिसमें कोल्ड स्टोरेज से लेकर दालों की एमएसपी और कृषि उत्पादन बाजार समिति का आधुनिकीकरण भी शामिल है।

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण और समुचित विकास के लिए 1289 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके इसके अलावा राज्य सरकार नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर फेडरेशन (NCCF) नेफेड से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द का न्यूनतम मूल्य (MSP) तय करके खरीद होगी। राज्य के सभी अनुमंडलों और प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी

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वहीं सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के उत्पाद को उचित मूल्य और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फेडरेशन द्वारा 'सुधा' की तर्ज पर सभी प्रखंड़ों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। राज्य के सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) का गठन किया जाएगा। गुड़ के लिए एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना समस्तीपुर के पूसा में की जाएगी।

आपको बता दें बजट में शिक्षा विभाग पर 60974 करोड़, स्वास्थ्य विभाग पर 20335 करोड़, सड़कों पर 17908 करोड़, गृह विभाग को 17831 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 16043 करोड़, और ऊर्जा विभाग को 13484 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं।