पालना घर के मुख्य द्वार पर लगाएं सीसीटीवी कैमरे

नवादा, नगर संवाददाता जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत गठित जिला संचालन समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। बैठक में वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन तथा पालना घर जैसी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर महिलाओं एवं बालिकाओं तक पहुंचे, इसके लिए सतत निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रभावी व्यवस्था की जाए।

उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यरत विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि मिशन शक्ति योजना महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला पदाधिकारी द्वारा समाहरणालय परिसर में स्थित पालना घर के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी जन्मोत्सव के अवसर पर अस्पतालों में बेबी किट की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।जीविका द्वारा संचालित पुस्तकालयों में इस योजना के तहत विशेष पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस निरूपमा शंकर ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत समाहरणालय परिसर एवं पुलिस लाइन में दो पालना घरों की स्थापना की जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि पालना घरों की स्थापना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को उनके बच्चों के लिए कार्यालय समय में सुरक्षित देखभाल की सुविधा देना है। पालना घरों में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास, सामाजिक, भावनात्मक एवं भौतिक विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 पर जोर बैठक के दौरान वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं, जैसे चिकित्सीय सहायता, कानूनी परामर्श, मनो-सामाजिक सहयोग, एवं 05 दिनों तक अल्पावास प्रदान की जाएं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि पीड़िता की जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति या शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही, 181 महिला हेल्पलाइन से प्राप्त मामलों की समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया।