तेजस्वी के तरकश से कितने तीर उड़ाएंगे सम्राट? वादों और ऐलान से लैस होगा नीतीश का चुनावी बजट!

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश करने जा रहे भाजपा नेता और उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एनडीए को चुनौती दे रहे तेजस्वी यादव के तरकश से कई चुनावी तीर उड़ा सकते हैं। कुछ राज्यों के चुनाव में महिलाओं को ध्यान में रखकर हर महीने नकद सहायता की घोषणा करने वाले दलों को हुए फायदे को देखते हुए तेजस्वी यादव की ‘माई बहिन मान योजना’ का चुनावी वादा नीतीश सरकार के निशाने पर सबसे ऊपर चल रहा है। तेजस्वी लगातार वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 2500 रुपये महीने मिलेंगे। संभावना है कि नीतीश सरकार तेजस्वी के वादे की राजनीतिक धार को कुंद करने के लिए बजट में ऐसी कोई योजना लेकर आए और चुनाव से पहले इसका फायदा देने लगे।

तेजस्वी यादव को भी इस बात का अनुमान है कि अपनी सबसे बड़ी और कड़ी राजनीतिक परीक्षा देने जा रहे नीतीश इस बार सारे घोड़े खोल सकते हैं। इसलिए सम्राट चौधरी के बजट पेश करने से पहले ही तेजस्वी ने मीडिया को बुलाकर कई मांगें सरकार के सामने रख दी। और इनमें ज्यादातर मांग वो हैं जो तेजस्वी बिहार में घूम-घूमकर लोगों से कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रीय जनता दल पूरा करेगी। अब सबकी नजर सम्राट चौधरी के बजट भाषण पर टिकी है कि वो तेजस्वी के कितने वादों को सरकार की घोषणा में समेटकर राजद के कितने हथियार तोड़ते हैं।

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तेजस्वी यादव ने बजट के लिए नीतीश सरकार के सामने जो विश-लिस्ट रखी है, उसमें वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मांग है। इसी तर्ज पर दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की बात तेजस्वी ने उठाई है। महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने की मांग करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि उनके द्वारा जिस माई बहिन मान योजना का वादा किया गया है, सरकार चाहे तो उसकी नकल कर सकती है। 200 यूनिट फ्री बिजली और जाति आधारित सर्वे में मिले गरीब 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपये की मदद की योजना पर भी अमल करने की मांग तेजस्वी ने उठाई है।

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नीतीश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तीन बार में कुल 3.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। संभावना है कि 2025-26 के बजट का आकार इसके अंदर ही होगा और संभव है कि वो 3 लाख करोड़ के बहुत आसपास हो। 2024 में नीतीश का मूल बजट 2.78 लाख करोड़ का ही था। बाद में मॉनसून सत्र में 47512 करोड़ और शीतकालीन सत्र में 32507 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था।