4% ब्याज, क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन... मोदी सरकार ने इस स्कीम पर किया बड़ा ऐलान

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के तहत ब्याज छूट को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलता है। आइए स्कीम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

क्या हैं फीचर्स

दरअसल, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड से 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं। वहीं, पात्र संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट दी जाती है। समय पर लोन चुकाने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र हैं। ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है। बता दें कि केवल पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए लोन पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपये तक लागू है।

क्या कहा मंत्री ने

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए MISS को मौजूदा 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता के साथ जारी रखने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। योजना को जारी रखने से सरकारी खजाने पर 15,640 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संस्थागत ऋण संवितरण वर्ष 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपये हो गया।

एमएसपी पर फैसला

इसके अलावा सरकार ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तीन प्रतिशत बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। सामान्य और ‘ए’ ग्रेड किस्मों के लिए समर्थन मूल्य 2025-26 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के आगामी खरीफ सत्र के लिए क्रमशः 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य फसलों पर भी फैसला लिया गया।