भारत के डर से संयुक्त राष्ट्र पहुंचा पाकिस्तान, आज बंद कमरे में होगी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक

पाकिस्तान ने भारत के साथ बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से एक आपातकालीन बंद सत्र बुलाने की मांग की है। यह बैठक आज 5 मई को न्यूयॉर्क में स्थानीय समयानुसार दोपहर में आयोजित होगी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति और भारत के कथित आक्रामक रुख को लेकर वैश्विक मंच पर अपनी चिंताएं उठाने का फैसला किया है। बता दें कि पाकिस्तान वर्तमान में 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। इसका नेतृत्व मई महीने के लिए ग्रीस कर रहा है।

भारत भी है ऐक्टिव

पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने केवल चीन और पाकिस्तान को छोड़कर सुरक्षा परिषद के लगभग सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है। जयशंकर ने ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिटिस के साथ भी बात की और कहा कि “हमारी रणनीतिक साझेदारी आतंकवाद के खिलाफ हमारे साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है।” ग्रीस ने भी पहलगाम हमले पर दुख जताया और कहा कि "हम आतंकवाद के किसी भी रूप की निंदा करते हैं।"

जयशंकर ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गयाना, स्लोवेनिया, सोमालिया और पनामा समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और कहा कि “हमलावरों, उनके मददगारों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है।” सुरक्षा परिषद में फिलहाल पांच स्थायी सदस्य हैं – अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन – जिनके पास वीटो पावर है। इनके अलावा 10 अस्थायी सदस्य देश हैं – पाकिस्तान, ग्रीस, डेनमार्क, अल्जीरिया, गयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया।

भारत के खिलाफ जहर उगलेगा पाकिस्तान

इससे पहले विदेश मंत्री इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिखार को सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था। विदेश कार्यालय ने कहा, “पाकिस्तान भारत की आक्रामक कार्रवाइयों, उकसावे और भड़काऊ बयानों के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित करेगा।”

इसमें कहा गया है, “पाकिस्तान सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के अवैध कार्यों को विशेष रूप से उजागर करेगा।” उन्होंने कहा कि देश यह स्पष्ट करेगा कि नयी दिल्ली की कार्रवाइयां किस प्रकार क्षेत्र में “शांति और सुरक्षा” को खतरे में डाल रही हैं। इसमें कहा गया है, “यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सटीक तथ्य प्रस्तुत करने के पाकिस्तान के प्रयासों का हिस्सा है।” संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूत ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस से मुलाकात कर उन्हें क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी थी।

तनाव का कारण

पाकिस्तान द्वारा यूएनएससी बैठक बुलाने निर्णय पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच आया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी, जो 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला था। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और इसे सीमा पार आतंकवाद का उदाहरण बताया। भारत ने इसके जवाब में कई कड़े कदम उठाए, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करना, अटारी-वाघा सीमा पर एकीकृत जांच चौकी बंद करना, और सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को निष्कासित भी किया और इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मई माह के अध्यक्ष, ग्रीस के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत इवांगेलोस सेकेरिस ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि परिषद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से "गंभीर रूप से चिंतित" है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त होता है, तो परिषद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक सत्र बुला सकती है। सेकेरिस ने कहा, "यह बैठक जल्द ही हो सकती है, क्योंकि यह विचारों को व्यक्त करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकती है।" पाकिस्तान ने रविवार को आधिकारिक तौर पर आपातकालीन बंद सत्र का अनुरोध किया, जिसे सुरक्षा परिषद ने स्वीकार कर लिया। पाकिस्तानी मिशन ने एक बयान में कहा, "पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असिम इफ्तिखार अहमद बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करेंगे।"