लंबित मांगों को लेकर झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक

देवघर, प्रतिनिधि। झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा देवघर की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को संपन्न हुई। यह बैठक अरुण कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों ने वर्षों से लंबित मांगों पर रोष प्रकट किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि शीघ्र ही मांगों की पूर्ति नहीं की गई तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में संघ के जिला सचिव अरुण प्रसाद यादव, राज्य उपाध्यक्ष अरुण कापरी, प्रमंडलीय सचिव संजीव कुमार मिश्रा, अवधेश कुमार यादव, किरण कुमारी, ऊषा शर्मा, धर्मशिला कुमारी, सविता कुमारी, मोना कुमारी, कुमार अभिषेक, बीरेंद्र प्रसाद सिंह, अनूप कुमार झा, आरती कुमारी, रेखा चौधरी, सपना कुमारी, शालिनी कुमारी, अनुराधा कुमारी, ब्रह्मचारी अजय कुमार, विनय कुमार सिन्हा, चंद्रमौली, दीपा कुमारी, शैलेन्द्र कुमार, अजय कुमार महतो सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय एवं प्रस्ताव: बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर यह मांग किया गया है कि 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों को एमएसीपी का लाभ अविलंब दिया जाए। 2211 शीर्ष के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों को मार्च 2025 से लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान किया जाए। सिविल सर्जन देवघर के पत्रांक 1690 (दिनांक 21.05.2025) के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाए कि जिला मुख्यालय, सदर अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में लेखा परीक्षा उत्तीर्ण लिपिकों से ही लेखा कार्य लिया जाए। साथ ही, सभी लिपिकों के बीच संचिकाओं का समान रूप से और निष्पक्ष वितरण किया जाए। सिविल सर्जन के निर्देश पर गठित जांच समिति द्वारा की गई दो महत्त्वपूर्ण जांचों से संबंधित जांच प्रतिवेदन को सार्वजनिक किया जाए। ये जांचें संघ के पत्र और पदाधिकारियों से संबंधित हैं। निदेशक प्रमुख के पत्रांक 1014 (दिनांक 23.05.2025) के आलोक में जिला स्तरीय सभी पदों पर नियमावली के अनुरूप पद सृजन कर प्रोन्नति दी जाए। बॉन्ड सेवा पर कार्यरत पारा मेडिकल कर्मियों को मार्च 2025 से लंबित मानदेय का भुगतान किया जाए। पूर्व में की गई मानदेय कटौती की राशि भी वापस की जाए। एनएचएम पर कार्यरत पारा मेडिकल कर्मियों को सभी प्रखंडों में समान वेतन दिया जाए। अभी अलग-अलग प्रखंडों में वेतन में असमानता बरती जा रही है। एमपीडब्लू कर्मियों का बकाया वेतन अविलंब भुगतान करने की मांग की गई। स्थापना शाखा के सभी कर्मचारियों का सेवा पुष्ट अभिलेख जिला लेखा शाखा से अद्यतन कर सभी प्रखंडों को भेजा जाए ताकि उन्हें समय पर वेतन बढ़ोतरी प्राप्त हो सके। मांगों की अनदेखी से कर्मचारियों में नाराजगी: संघ ने साफ तौर पर कहा है कि बार-बार मांग पत्र दिए जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराज़गी है। यदि जल्द ही इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बैठक में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले कर्मचारियों को सम्मान और अधिकार देने में लगातार उपेक्षा की जा रही है। अब यह सहन नहीं किया जाएगा।